BJP प्रदेश अध्यक्ष ने पांच जवानों की शहादत पर व्यक्त की अपनी संवेदना, “प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा : नक्सली नित्य ख़ून की होली खेल रहे हैं और प्रदेश सरकार नक्सली उन्मूलन के नाम पर सिर्फ़ ज़ुबानी ज़मा-ख़र्च कर रही : भाजपा”

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भूपेश टांडिया

3 अप्रैल 2021

 

 

रायपुर – भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने शनिवार को फिर हुई नक्सली-पुलिस मुठभेड़ में पाँच जवानों की शहादत पर अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त की हैं और घायल 30 जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। साय ने ‘लाल आतंकी माओवादियों’ के ख़ूनी खेल को लेकर एक बार फिर नक्सली उन्मूलन के लिए ठोस रणनीतिक क़दम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है । साय ने भाजपा परिवार की ओर से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर जवानों के शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जवानों की शहादत पर ठोस क़दम उठाने का वक़्त आ गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि प्रदेश में क्रूर हिंसक नक्सली नित्य ख़ून की होली खेल रहे हैं और प्रदेश सरकार नक्सली उन्मूलन के नाम पर पिछले दो साल से सिर्फ़ ज़ुबानी ज़मा-ख़र्च कर रही है। प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल में नक्सली वारदातों पर अंकुश लगा था, जिस पर आगे बढ़ने के बजाय प्रदेश की मौज़ूदा कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को फिर लाल आतंक के शिकंजे में कस दिया है। साय ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में नक्सली उन्मूलन की किसी ठोस नीति का खाका तक तैयार नहीं किया है और नक्सली उन्मूलन के नाम पर केंद्र सरकार को चिठ्ठियाँ लिखकर अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। भाजपा शुरू से नक्सली उन्मूलन के लिए एक समन्वित रणनीति पर काम करने पर ज़ोर देती रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में जबसे कांग्रेस की सरकार आई है, नक्सली इसे ‘अपनी सरकार’ बता रहे हैं और नित्य निरपराध लोगों, आदिवासियों, शासकीय अधिकारियों-कर्मियों और नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों का ख़ून बहा रहे हैं। नक्सलियों के ख़िलाफ़ कोई ठोस एक्शन लेने के बजाय प्रदेश सरकार नक्सलियों के खिलाफ नीति विहीन नज़र आ रही है और यही कारण है कि बस्तर में लगभग ख़त्म हो चली नक्सली वारदातों में एकाएक इज़ाफ़ा हो रहा है। साय ने शहीद जवानों के परिजनों तत्काल पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन परिवारों के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की मांग की है।

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