टीकाकरण : छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में टीकाकरण बंद, वैक्सीन खत्म होने के चलते प्रभावित हुआ वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्री टी एस बोले :” 7 जून के बाद ही वैक्सीन आने की संभावना”

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 01 जून 2021

एक तरफ सरकार करोड़ो रुपये खर्च कर विज्ञापन के जरिये सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील कर रहीं है लेकिन वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में वैक्सीन खत्म होने के चलते 24 जिलों में वैक्सीनशन का काम बंद हो गया है । प्रदेश में सवा करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है, जिसमें अभी केवल करीब 8 लाख लोगों को ही टीका लगा है।

 

 

 

टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है, अब प्रदेश में 7 जून के बाद ही वैक्सीन आने की संभावना है । आपको बता दे कि राजधानी रायपुर में 70 फीसदी वैक्सीन सेंटर बंद हो गए हैं ।

वैक्सीन की कमी से स्वास्थ्य विभाग ने ये टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए हैं। अब राजधानी के 4 केंद्रों पर टीका लगाया जा रहा है। 18+ कैटेगरी में 13 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा था , अब इसकी संख्या सीमित हो गई है। अब राजधानी में केवल 4 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है ।

एक तरफ लोगों में वैक्सीन को लेकर सरकार जागरूकता फैलाने का काम जरूर कर रहीं लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीनशन खत्म होने के चलते लोगों में निराशा भी उत्पन्न हो रहीं है । आपको बता दे कि टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है ।

 इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण- केंद्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस वर्ष की आखिर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो जाएगा ।

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जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नीति तैयार नहीं कर रहे हैं, 30 अप्रैल का एक आदेश है उसमें सभी समस्याओं को बताया गया है, आपको लचीला होना होगा, आप सिर्फ यह नहीं कह सकते कि आप केंद्र हैं और आप जानते हैं कि सही क्या है ।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर हम कहते हैं कि कोई समस्या है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर गौर करें ।जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में डिजिटल साक्षरता बिल्कुल सही नहीं है, मैं ई-समिति का अध्यक्ष हूं, मैंने अपने सामने आने वाली समस्याओं को देखता हूं, आपको लचीले होना चाहिए और अपने कानों को जमीन पर रखना चाहिए ।

केंद्र सरकार ने कहा कि हमने कार्यस्थल टीकाकरण की अनुमति दी है जहां पंजीकरण आसान होगा । जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा यही कारण है कि हमें पॉलिसी के दस्तावेज देखना चाहते है, हम सिर्फ एक हलफनामा नहीं चाहते, अगर कोई पॉलिसी दस्तावेज़ है, तो हम इसे देखना चाहते हैं ।

 

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