प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 26 नवंबर 2021
छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा 7 लाख 81 हज़ार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों को वापस लेने के बाद अब इस पर प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है । कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बयान देते कहा कि केंद्र सरकार हमारा जीएसटी और बाकी कई इस स्कीम का पैसा नहीं देती है और दूसरी ओर हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि हमने लक्ष्य पूरा नहीं किया । भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कहा कि जब इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है तो केंद्र सरकार को 100 फीसदी हिस्सेदारी देनी चाहिए । वहीं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से मकान वापस लेने को राज्य सरकार की विफलता बताते हुए रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा है की भूपेश बघेल ने गरीबों के मकान बनने से पहले ही उजाड़ दिए ।
डॉ रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा है
सोचिए! किस तरह का आर्थिक कुप्रबंधन @bhupeshbaghel सरकार में चल रहा है।
@INCChhattisgarh सरकार के कारण केंद्र सरकार से मिलने वाले 7.81 लाख पीएम आवास अब नहीं बन पाएंगे।इससे 11 हजार करोड़ से अधिक का सालाना नुकसान राज्य को होगा।
भूपेश बघेल ने गरीबों के घर बनने से पहले ही उजाड़ दिए। https://t.co/lNCvy3Kx7C
सोचिए! किस तरह का आर्थिक कुप्रबंधन @bhupeshbaghel सरकार में चल रहा है।@INCChhattisgarh सरकार के कारण केंद्र सरकार से मिलने वाले 7.81 लाख पीएम आवास अब नहीं बन पाएंगे।इससे 11 हजार करोड़ से अधिक का सालाना नुकसान राज्य को होगा।
भूपेश बघेल ने गरीबों के घर बनने से पहले ही उजाड़ दिए। pic.twitter.com/lNCvy3Kx7C
— Dr Raman Singh (@drramansingh) November 25, 2021
खैर राजनीतिक बयानबाजी एक जगह है लेकिन दूसरी तरफ 7लाख 81 हज़ार परिवारों के सपने फिलहाल टूटते नजर आ रहें हैं । हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि हम मकान नहीं बनाएंगे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जब पैसा आएगा तो मकान जरूर बनाएंगे ।
अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने मकान बनने का सपना देखने वाले गरीबों का सपना कब पूरा होता है या फिर राजनीतिक मैदान की लड़ाई में उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं ।
