दीपक यादव
महासमुंद,10 फरवरी 2022
कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं सतत् प्रगति के लिए महात्मा गांधी नरेगा, गोधन न्याय योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा पंचायत विभाग से संबंधित योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने बैठक में कहा कि शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं एवं प्राथमिकता वाले कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्माण एजेंसी अधिकारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्धारित समय के भीतर गुणवत्ता पूर्वक अच्छे ढंग से कार्य कराएं। जिससे लोगों को शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सकें। अधिकारी-कर्मचारी एवं मैदानी अमले अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार अधिक से अधिक लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से जिले के अधिकांश ग्राम पंचायतों में अनेक कार्य संचालित किए जा रहे है। पात्रतानुसार स्थानीय जॉब कार्डधारियों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं। जिन लोगों का मनरेगा कार्य के मजदूरी भुगतान लंबित है उन्हें मजदूरी राशि का भुगतान कराएं। नरेगा जॉब कार्डधारी व्यक्तियों की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है। ऐसे व्यक्तियों का नाम मनरेगा जॉब कार्ड से विलोपित करें।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक ने पॉवर पॉईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले के लगभग 522 ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के 990 रोजगार मूलक कार्य संचालित किए जा रहे है। जहां लगभग 69 हजार से अधिक श्रमिक कार्य कर रहें हैं। जिसमें से अब तक 12 हजार 464 जॉब कार्डधारी परिवारों ने 100 मानव दिवस पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 6550 वर्मी टैंक स्वीकृत किए गए है। जिसमें से 4460 पूर्ण हो चुके है तथा 1840 वर्मी टैंक प्रगतिरत है। इसी तरह जिले में 251 चारागाह में 307.810 एकड़ में 18 लाख 29 हजार से अधिक नेपियर रूट लगाए गए है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण की जानकारी देेते हुए कहा कि 92 आंगनबाड़ी स्वीकृत किए गए है। जिनमें से 37 पूर्ण हो चुके है तथा 52 प्रगतिरत है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 2019-20 एवं 2020-21 के प्रथम चरण में 109 कार्य स्वीकृत किए थे। जिनमें 106 कार्य पूर्ण एवं 3 कार्य प्रगतिरत है। इसी तरह द्वितीय चरण में 130 स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से 24 कार्य पूर्ण तथा 98 कार्य प्रगतिरत है।
सीईओ आलोक ने गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर क्रय की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 562 गौठान हैं। इनमें से 559 सक्रिय गौठानों में 13593 पशुपालक किसान है। इन किसानों से अब तक 2 लाख 89 हजार क्विंटल से अधिक की मात्रा में गोबर क्रय किया गया है। इसी तरह स्व-सहायता समूह को 2 लाख 76 हजार क्विंटल से अधिक गोबर प्रदाय किया गया है। जिले के विभिन्न गौठानों में 6500 से अधिक कृषकों ने गौठानों में मवेशियों के लिए पैरादान किया है।
उन्होंने व्यक्तिगत शौचालय की जानकारी देते हुए बताया कि सभी विकास खंडों के कुल 258 ग्राम पंचायतों में 3742 हितग्राहियों के लिए घरेलू शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें से 1402 शौचालय पूर्ण हो चुके है तथा 663 प्रगतिरत है। इसी प्रकार सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए सभी विकासखण्डों में कुल 430 स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें से 215 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष सामुदायिक शौचालय प्रगतिरत है। इस अवसर पर जिला पंचायत के अतिरिक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. लकड़ा, पशु चिकित्सा एवं सेवाएं के उप संचालक डॉ. डी.डी. झारिया, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के कार्यपालन अभियंता भोला प्रसाद चंद्राकर, कृषि विभाग के प्रभारी उप संचालक अमित मोहंती सहित सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, परियोजना अधिकारी, तकनीकी सहायक उपस्थित थे।
