प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 18 फरवरी 2022
छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से शुरू हुए वकीलों और तहसीलदारों का विवाद पूरे प्रदेश में तेजी से फैला । आज जाकर तहसीलदारों ने अपना हड़ताल स्थगित किया है । आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ में पिछले 7 दिनों से चल रही तहसीलदारों की हड़ताल स्थगित हो गई है। राज्य शासन की ओर से राजस्व कोर्ट को सुरक्षा देने के आदेश के बाद शुक्रवार को तहसीलदारों ने यह फैसला लिया है। इससे पहले इस संबंध में अधिवक्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई थी। इसमें तहसीलदारों की हड़ताल को अवैधानिक बताया गया है। वहीं तहसीलदारों और वकीलों के बीच अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टकराव बढ़ गया है। इसे लेकर बिलासपुर में अधिवक्ता सड़क पर उतर आए हैं।
दरअसल, वकीलों से बढ़ते टकराव के बीच तहसीलदारों ने शासन से राजस्व कोर्ट को सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद गुरुवार देर शाम अवर सचिव शासन विजय कुमार चौधरी की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर को एक आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 15 फरवरी को एक ज्ञापन सौंप सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। इसे सुनिश्चित कर अवगत कराएं।
देर रात ही हड़ताल को लेकर शुरू हो गई थी चर्चा
शासन के इस आदेश के आने के बाद देर रात ही कनिष्ठ प्रशासनिक संघ की बैठक हुई थी। तहसीलदारों के साथ संघ के पदाधिकारी भी अनिश्चितकालीन धरने पर थे। संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि सभी तहसीलदार विक्रांत राठौर और जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है, इसके बाद शुक्रवार को इसमें निर्णय लिया जाएगा कि काम पर लौटना है या नहीं। दोपहर करीब 1.30 बजे इस संबंध में फैसला हुआ कि हड़ताल स्थगित की जाएगी।
