भूपेश है तो भरोसा है : देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में, CM भूपेश बघेल ने दी सबको बधाई, CM बोले : “हमारे हर प्रयास में हमारी जनता भागीदार है, सबको बधाई”

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 04 अप्रैल 2022

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगातार बेरोजगारी दर में गिरावट आई है । अब छत्तीसगढ़ पूरे देश का पहला राज्य बन गया है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है । ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक जहां एक तरफ राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.6 फ़ीसदी है तो वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.6 हो गया है । यह काफी सुखद खबर है क्योंकि कोरोना काल के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में अर्थ व्यवस्था चरमराई थी और लोगों को बेरोजगार होना पड़ा था । वही छत्तीसगढ़ में कोरोना कॉल के बावजूद अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही साथ ही लोगों को बेरोजगार नहीं होना पड़ा । जिसका नतीजा है कि आज पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ का है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दी है ।

 

 

 

दरअसल, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किये गये बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। मार्च में ही देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत रही।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल ने पूरे देश में अपनी सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में अव्वल है। राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7 प्रतिशत, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 प्रतिशत, झारखंड में 14.5 प्रतिशत, बिहार में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.1प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 12.1 प्रतिशत रही।

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छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है।

कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। नये आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 05 वर्षों में 12 से 15 लाख रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने के लिए रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.5 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1 प्रतिशत है।

 

 

सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि

 

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