CG में DA की मांग को लेकर कलम बंद हड़ताल में 5 लाख कर्मचारी-अधिकारी : 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कलम बंद हड़ताल की घोषणा, शिक्षक भी नहीं जाएंगे स्कूल

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 12 जुलाई 2022

छत्तीसगढ़ में अब महंगाई भत्ते की मांग को लेकर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संघ ने हड़ताल का मन बना लिया है । महंगाई भत्ते की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत लगभग 75 कर्मचारी-अधिकारी संघ ने इस बार 5 दिनों तक कलम बंद हड़ताल की घोषणा की है । इसमें प्रदेश का हर सरकारी कर्मचारी भाग लेकर दफ्तर में होने वाले कामकाज से खुद को अलग रखेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

पूरा विवाद महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। अपने लंबित महंगाई भत्ते को लागू करवाने की मांग रखते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 25 से 29 जुलाई तक कलम बंद काम बंद हड़ताल का एलान कर दिया है। इन 5 दिनों में सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रवक्ता विजय झा ने बताया कि इसे लेकर रायपुर में एक बैठक रखी गई थी। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। महंगाई भत्ता और भाड़ा भत्ता को लेकर यह आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। बड़ी तादाद में रायपुर में भी कर्मचारी जुटेंगे और अपनी आवाज बुलंद करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे, रैलियां निकाली जाएंगी।

हर महीने 5000 का नुकसान

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि मौजूदा दौर में महंगाई भत्ता और भाड़ा भत्ता लागू कर दिया जाए तो हर कर्मचारी को 5000 अधिक मिलेंगे। इस तरह से देखा जाए तो हर महीने सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हर कर्मचारी का 5000 रुपए महीने का नुकसान हो रहा है। प्रदेश के अलग-अलग विभागों में लगभग 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं इस आंदोलन में सभी कर्मचारी संगठन एक साथ काम कर रहे हैं।

शिक्षक भी नहीं जाएंगे स्कूल

25 जुलाई से 29 जुलाई तक चलने वाले काम बंद कलम बंद आंदोलन में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में काम करने वाले टीचर भी स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसे में स्कूलों को बंद रखने की नौबत भी सामने आ रही है। हालांकि स्कूल बंद रहेंगे या नहीं इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया गया है, मगर शिक्षकों ने कह दिया है वो स्कूल नहीं जाने वाले

क्या है मांग?

कर्मचारी नेताओं ने रायपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की। इस दौरान शासन से मांग की गई है कि केंद्र की तरह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, सातवें वेतनमान के अनुरूप भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाए । इस आंदोलन में लगभग 75 कर्मचारी संगठन एक साथ आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।