डिप्टी CM के घर पहुँची CBI की टीम : नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में पहुँची टीम, CM बोले : “छापे पहले भी पड़े, कुछ मिलने वाला नहीं है”

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■ डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर कहा – मैं जांच में सहयोग करूँगा

■ CM का ट्वीट – स्वागत है

ब्यूरो रिपोर्ट

 

 

नई दिल्ली, 19 अगस्त 2022

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सुबह CBI टीम जांच पहुंची। CBI टीम दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के घर पहुंची है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने पर यह CBI जांच शुरू की गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था। यह रिपोर्ट LG को सौंपी गई थी।

सीएम का ट्वीट – सहयोग करेंगे…कुछ नहीं मिलने वाला

CM अरविंद केजरीवाल बोले- पहली भी कई रेड हुईं, कुछ नहीं निकला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया- जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार NYT के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी। CBI का स्वागत है। पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच और रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा।

सिसोदिया का ट्वीट – हम सीबीआई टीम का स्वागत करते हैं

सिसोदिया ने कहा लिखा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें। सिसोदिया ने आगे लिखा कि अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता।

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पिछले महीने सीबीआई जांच की सिफारिश

दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी की नई आबकारी नीति में कथित गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर पिछले महीने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को निर्देश दिया था कि वह एक रिपोर्ट जमा करके यह बताएं कि नियमों की अवेहलना करते हुए नई आबकारी नीति को तैयार करने, उसे लागू करने और उसमें मनमर्जी के मुताबिक बदलाव करने की छूट देने में किन-किन सरकारी अफसरों और प्रशासकों की मुख्य भूमिका रही है।

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