राजपत्रित अधिकारियों की मांग : प्रदेश के सभी जिलों में राजपत्रित अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, समस्याओं के निराकरण की अधिकारियों ने की मांग

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर 17 जनवरी

छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा के नेतृत्व में आज संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय महानदी भवन में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पूनम सोनी को राजपत्रित अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया और समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की गई। इस अवसर पर बालमुकुंद तंबोली अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ, भूपेंद्र पांडे अपर संचालक एवं प्रदेश प्रवक्ता राजपत्रित अधिकारी संघ नारायण बुलीवाल संयुक्त संचालक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ उपस्थित थे।

 

 

 

इसके साथ ही आज सभी जिलों में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।अधिकारियों व कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही की मांग की गई। संघ के पदाधिकारियों द्वारा मांग की गई है कि प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु गठित जिला एवं राज्य स्तरीय परामर्शदात्री की बैठक तत्काल आयोजित की जाये। प्रदेश के विभिन्न विभागों में राजपत्रित अधिकारियों के सेटअप का पुनरीक्षण किया जाये, ताकि विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। प्रदेश के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के दीर्घकालीन कार्यानुभव व विषय विशेषज्ञता का लाभ विभाग को मिल सके, इस हेतु विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को विभागीय प्रमुख/डायरेक्टर/कमिश्नर के पद पर पदस्थ किया जाये ।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली का संधारण मंत्रालय की भांति ऑनलाईन किया जाये, ताकि समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान मिल सके। प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती लोक सेवा आयोग से होने के कारण सभी कैडर के भर्ती नियम में एकरूपता लायी जाये ।

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प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति हेतु राजपत्रित अधिकारियों के कोटे में वृद्धि की जाए । कांग्रेस घोषणा पत्र में किये गये प्रमुख वादे – चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान
को शीघ्र लागू किया जाये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माह जून में सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ की आमसभा दिनांक 11 जनवरी 2023 को रायपुर में संपन्न हुई थी। उक्त बैठक में राजपत्रित अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु अनेक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि सभी जिलों में जिला कलेक्टरों को राजपत्रित अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री व मुख्यसचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष बालमुकुंद तंबोली ने छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ की सभी मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण की पहल की मांग की है।

 

 

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