प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 09 सितम्बर 2023
छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्रकुमार के निर्देशन में ग्रामीणों को ग्रामोद्योग के माध्यम से सीधे रोजगार से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत अब तक 54424 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) की एक प्रायोजित योजना है। इस योजनांतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रूपए तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रूपए तक की परियोजना लागत वाली ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित की जाती है। जिसके लिए सामान्य पुरुष वर्ग को 25 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व की महिलाओं को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है। इस योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। जिसके लिए आयोग की वेबसाईट केव्हीआईसीऑनलाईनडॉटजीवोव्हीडॉटकॉम पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत दिसम्बर 2018 से 31 अगस्त 2023 तक 4625 इकाई स्थापित की गई है। जिसके लिए 10,359.34 लाख रूपए का अनुदान वितरण कर 37000 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।
इसी तरह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) योजना अन्तर्गत परियोजना लागत वाली सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख रूपए एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख रूपए तथा अनुदान राशि 35 प्रतिशत तक दी जाती है। जिसके लिए हितग्राहियों को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होता है। इसके लिए अनुदान राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए छोटी-छोटी ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना की जाती है। इस योजना से ग्रामीणों को लाभान्वित कर ग्रामोद्योग एवं स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) योजना अतंर्गत दिसम्बर 2018 से 31 अगस्त 2023 तक 2868 इकाई स्थापित की गई है। जिसके तहत 2060.81 लाख रूपए का अनुदान वितरण कर 17424 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।
