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खेल जगत|क्रिकेट की वर्ल्ड संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. यह फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले जा रहे हैं. टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. खराब प्रदर्शन के बाद श्रीलंकाई सरकार ने पूरे बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था. इसके बाद राष्ट्रपति ने भी जांच के लिए अपनी ओर से कमेटी बनाई है.
श्रीलंका की संसद ने गुरुवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, जिसमें बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग की गई थी. इसमें सरकार और विपक्ष दोनों ने पूरा समर्थन किया था. इससे देश के क्रिकेट की संचालन संस्था में संकट और गहरा गया. आईसीसी ने इसे सरकार की ओर से बोर्ड के काम-काज में दखलदांजी माना है. इस कारण उसे सस्पेंड करने का फैसला किया है. श्रीलंका को वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान तक से हार झेलनी पड़ी थी.
आईसीसी ने पूरे मामले को लेकर बताया, आज हमारे बोर्ड ने बैठक के बाद निर्णय लिया है कि श्रीलंका क्रिकेट एक सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है. विशेष रूप से अपने मामलों को स्वायत्त रूप से संभालने में. उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके काम-काज में सरकार की ओर से कोई हस्तेक्षप ना हो. हालांकि सस्पेंशन के लिए क्या शर्त लगाई गई है. इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है. श्रीलंका की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव सरकार के हस्तक्षेप दर्शाता है, जो आईसीसी बोर्ड द्वारा श्रीलंका की सदस्यता निलंबित करने के लिए पर्याप्त आधार था. मुख्य विपक्ष पार्टी के नेता साजिथ प्रेमदासा ने गुरुवार को संसद में ‘भ्रष्ट श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) प्रबंधन को हटाने’ के शीर्षक का प्रस्ताव पेश किया, जिसका सरकार के सीनियर मंत्री निमल सिरिपाला डिसिल्वा ने पूरा समर्थन किया.
ICC की बैठक 18-21 नवंबर के बीच अहमदाबाद में होनी है. ICC बोर्ड ने श्रीलंका बोर्ड को लेकर शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक की. जानकारी के अनुसार, आईसीसी श्रीलंका बोर्ड के भीतर हर जगह सरकारी हस्तक्षेप से चिंतित था. ऐसा समझा जाता है कि आईसीसी ने एसएलसी को अपने फैसले से अवगत करा दिया है और उन्हें बताया है कि 21 नवंबर को आईसीसी बोर्ड की बैठक में अगले कदम पर फैसला किया जाएगा. मालूम हो कि पिछले दिनों खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने बोर्ड को बर्खास्त कर दिया और पूर्व अर्जुन रणतुंगा की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति का गठन किया. हालांकि एक ही दिन बाद श्रीलंका की अदालत ने 14 दिन का स्टे देते हुए बोर्ड को फिर से बहाल कर दिया था.
