विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवास निर्माण का कार्य जोरों पर: सरकार के निर्णय से जगी उम्मीद, पक्के आवास का सपना होगा पूरा

प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 08फरवरी 2024

महल हो या झोपड़ी अपना घर अपना होता है, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि छांव के लिए उसका एक खुद का घर हो। स्वयं का घर होने से कई सारे फायदे हैं, अपना घर व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा देता है। एक घर को अपना घर कहने में जो गौरव की अनुभूति होती है इसी सपने को सरकार द्वारा साकार किया जा रहा है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की भलाई के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सहायता से ग्रामीणों द्वारा स्वयं का आवास बनाया जा रहा है।
ग्रामीणों को आवास निर्माण में सहायता के लिए कबीरधाम जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी तकनीकी सहायक एवं ग्राम रोजगार सहायक लगातार अपने क्षेत्रो में मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन लाभार्थियों से संपर्क कर निर्माण की बारीकियां देखते हुए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किए जा रहे हैं कि निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करें। उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह शेष ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आवास की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान में उक्त दोनों मद से निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं। इन योजनाओं से राशि जारी होने पर ग्रामीणों को अपने आवास बनाने के लिए आर्थिक मदद मिल रहा है, जिससे उनके पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है।
आवास पूर्णता के मामले में कबीरधाम जिला पूरे राज्य में पांचवे स्थान पर है जिला पंचायत कवर्धा के सीईओ श्री संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि वनांचल क्षेत्र में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान जनमन योजना से आवास की स्वीकृत किया गया है। उक्त आवास 2 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत है और इसके अतिरिक्त 12 हजार रुपए शौचालय निर्माण के लिए साथ में अपना आवास बनाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से 95 दिवस का रोजगार और इसकी मजदूरी अलग से प्राप्त होगा। इसी तरह अन्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास निर्माण के लिए एक लाख 30 हजार रुपए लाभार्थियों को दिया जा रहा है। राशि का आवंटन चार किस्तों में हो रहा है जैसे-जैसे आवास निर्माण की प्रगति होती जा रही है राशि हितग्राहियों के खाते में जारी किया जाता है।
सीईओ ने बताया कि विभाग के तकनीकी कर्मचारी लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं एवं इसके लिए लगातार अपने कार्यक्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवास निर्माण में कबीरधाम जिला पूरे राज्य में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने आवास का निर्माण स्वयं करें किसी के बहकावे में नहीं आते हुए गुणवत्ता के साथ आवास निर्माण का कार्य समय पर पूर्ण करें।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे आवास निर्माण पर एक नजर…….
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, जनमन योजना अंतर्गत अभी तक कुल 7 हजार 981 परिवारों का सर्वे किया गया है। सर्वेक्षण उपरांत 3 हजार 554 परिवारों के आवास की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें जनपद पंचायत बोड़ला क्षेत्र के 2 हजार 81 एवं जनपद पंचायत पंडरिया क्षेत्र के 1473 आवास शामिल है। स्वीकृत आवास में से 2996 आवास के लिए प्रथम क़िस्त की राशि जारी की गयी है, जिसमें जनपद पंचायत बोड़ला क्षेत्र के 1 हजार 699 एवं जनपद पंचायत पंडरिया क्षेत्र के 1 हजार 297 आवास शामिल है। लाभार्थियों द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर अपना आवास बनाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कुल 48 हजार 657 आवास स्वीकृत किया गया जिसके विरुद्ध 48 हजार 623 हितग्राहियों को प्रथम किश्त, 47 हजार 146 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त, 45 हजार 631 हितग्राहियों को तृतीय क़िश्त एवं 21 हजार 240 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त की राशि उनके खाते में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से जारी की गयी है। इनमें से 43 हजार 881 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जो की लक्ष्य का 90.18 प्रतिशत है। कबीरधाम जिला आवास निर्माण की पूर्णता के मामले में राज्य में पांचवे स्थान पर है।