बंद पड़े कोरबा पूर्व में 440 मेगावाट परियोजनाओं की भूमि पर नए बिजली घर लगाने की रणनीति बनाएं : पी दयानंद

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प्रमोद मिश्रा

कोरबा, 25 मई 2024

छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनीज रायपुर में स्टेट पाॅवर जनरेशन कंपनी के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ पाॅवर कपनीज के अध्यक्ष शासन के ऊर्जा सचिव पी.दयानंद ने प्रदेश में 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की तैयारी पर जोर दिया। साथ उन्होंने कहा कि  कोरबा पूर्व में बंद पड़ी 440 मेगावाट परियोजनाओं की भूमि पर नए बिजली घर लगाने की दिशा में विचार मंथन करें और ठोस रणनीति बनाएं।

 

 

इस बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर जनरेशन कंपनी के कामकाज, प्रचलित और भावी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। श्री दयानंद ने लगभग 10 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन की संभावनाओं की चर्चा की। विभिन्न परियोजनाओं के कार्य आगे बढ़ाने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने डंगनिया, रायपुर स्थित मुख्यालय में यह बैठक ली। इस दौरान एमडी जनरेशन एसके कटियार द्वारा पाॅवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारियां दी गई। वर्ष 2023-24 की उपलब्धियों को श्री दयानंद ने सराहनीय बताया तथा इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिये समुचित मार्गदर्शन दिया। हमारे ताप बिजली घरों का देश के स्टेट सेक्टर यूटिलिटीज में अव्वल आना गौरव का विषय है । वर्ष 2023- 2024 में अनाकेंक्षित आंकड़े के अनुसार 800 करोड़ रूपए से अधिक आय की संभावना पर श्री दयानंद ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने 2×660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत विस्तार परियोजना  कोरबा पश्चिम, 1×660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत विस्तार परियोजना मड़वा की प्रगति की समीक्षा की।  कोरबा पूर्व में 440 मेगावाट की बंद परियोजनाओं की भूमि पर नए बिजली घर लगाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श कर निर्देश दिए। श्री दयानंद ने पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि के लिये आवश्यक मार्गदर्शन दिया। सोलर पीबी आधारित लगभग 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावनाओं पर भी उन्होंने कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। ताप बिजली घरों से निकलने वाली राखड़ के शत प्रतिशत निस्तारण की दिशा में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश देते हुए श्री दयानंद ने कहा कि पर्यावरण व जनस्वास्थ्य की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित राखड़ के 81 प्रतिशत का निस्तारण किया गया था।

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