प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 26 जून 2024
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और ठेकेदारों के जरिए से वेतन का भुगतान नहीं कर सीधे नगरीय निकाय कार्यालय से भुगतान की जाने की मांग रखी है।
संघ के अध्यक्ष समाज ऐडे ने बताया कि 184 नगरीय निकायों (नगर निगम 14, नगर पालिका 48 व नगर पंचायत 122) में विगत 15-20 वर्षों से कार्यरत 25,000 प्लेसमेंट/आउटसोर्सिंग/ ठेका कर्मचारी (उच्च कुशल / कुशल/अर्द्धकुशल / अकुशल) आते है। यह समस्त कर्मचारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समकक्ष कार्यों का निर्वहन करते है।
संजय ऐडे ने आगे बताया है कि छ.ग. जल संसाधन विभाग में वर्ष 2018 से पूर्व कार्यरत (आउटसोर्सिंग / प्लेसमेंट / ठेका के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष का कार्य करने वाले) कर्मचारियों को श्रम आयुक्त दर पर दैनिक श्रमिक बनाते हुए उच्च कुशल / कुशल/अर्द्धकुशल / अकुशल श्रमिकों का वेतन संबंधित विभाग से प्रदान कर रखा गया है। यह कर्मचारी आज भी निरंतर 06 वर्षों से कार्यरत है। इसी तरह छ.ग. के शासन के लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी इत्यादि विभागों में वेतन सीधे संबंधित विभागों से कर्मचारियों को प्रदान कर रहे है।
संजय ऐडे ने आगे कहा कि हमारा संगठन यह मांग करता है कि यदि छ.ग. शासन संबंधित नगरीय निकायों के कार्यालयों से कर्मचारियों को सीधे वेतन प्रदान करती है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नही आवेगी, अपितु इससे शासन का इन 25000 कर्मचारियों के पीछे वर्तमान में हो रहे 18% GST एवं इनके बिचौलियें (ठेकादार/कंपनी) को दिये जाने वाले प्रतिमाह 10 प्रतिशत लाभांश के क्षति को बचाया जा सकता है अनुमानित छ.ग. शासन के नगरीय निकाय विभाग को इससे लगभग 110 करोड़ की शुद्ध बचत होगी।
