प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 11 नवंबर 2024
छत्तीसगढ़ सरकार ने यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ‘सीजी बस लोकेशन ऐप’ लॉन्च किया है, जिससे अब यात्री बसों की लाइव लोकेशन का पता लगा सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर प्लानिंग करने में मदद मिलेगी और उन्हें अनावश्यक रूप से बस स्टैंड पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐप के जरिए अवैध वसूली और अनधिकृत बस संचालन पर भी प्रभावी नियंत्रण लगेगा, जिससे परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी।
**ऐप की विशेषताएं**
इस ऐप में छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के बीच चलने वाली सभी अंतरराज्यीय बसों का डेटा फीड किया जाएगा। यात्री, अपने इंटरनेट युक्त एंड्रॉइड फोन पर ऐप डाउनलोड कर बसों की लाइव लोकेशन, समय-सारणी, किराए और अन्य संबंधित जानकारी देख सकेंगे। यह जानकारी बसों में लगे वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) के माध्यम से अपडेट की जाएगी।
परिवहन विभाग द्वारा बस मालिकों से जानकारी लेकर इसे ऐप में लोड किया जा रहा है। इस व्यवस्था से यात्री आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली बसों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें सड़क किनारे बसों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।
**ऐप का नामकरण और अन्य सुधार**
परिवहन विभाग इस ऐप के नामकरण पर विचार कर रहा है। ‘बस सुविधा’ और ‘छत्तीसगढ़ बस सेवा’ जैसे कुछ नामों पर विचार किया जा रहा है, साथ ही विभागीय अधिकारियों और बस मालिकों से सुझाव मांगे गए हैं। एक बार नाम का निर्णय और सीएम की मंजूरी मिलते ही ऐप को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने राज्य की सभी यात्री और स्कूल बसों में जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है, जिनके बिना बसों की फिटनेस जांच नहीं की जाएगी।
**वसूली और ओवरलोडिंग पर लगेगी रोक**
बसों को ऐप से जोड़ने के बाद अवैध वसूली और ओवरलोडिंग पर रोक लगेगी। इसके अतिरिक्त, बसों के टिकट बुकिंग और सीटिंग व्यवस्था को भी ऐप से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। किराए को लेकर अक्सर यात्रियों और बस संचालकों के बीच होने वाले विवादों को देखते हुए अब बसों में किराया सूची लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आरटीओ और उड़नदस्ता टीमों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किराया सूची, परमिट, और फिटनेस की जांच सुनिश्चित की जा सके।
**अधिकारियों का बयान**
परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने बताया कि यह ऐप जल्द ही यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा। इससे अवैध वसूली पर रोक लगेगी और यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
