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प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 15 दिसंबर 2025। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेसवार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में विभाग ने किफायती आवास, पर्यावरण-संवेदनशील विकास और ईज ऑफ लिविंग पर उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्तीय अनुशासन के साथ नागरिक-केंद्रित सुधारों ने राज्य के विकास की मजबूत नींव रखी है।
गृह निर्माण मंडल: ऋणमुक्ति और रिकॉर्ड बिक्री
चौधरी ने बताया कि 735 करोड़ के बकाये के साथ जूझ रहे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को ऋणमुक्त किया गया। अविक्रित संपत्तियों के लिए ओटीएस-2 योजना लाई गई, जिसमें 30% तक छूट दी गई। 9 महीनों में 1,251 संपत्तियों की बिक्री से 190 करोड़ का राजस्व मिला। भविष्य में मांग-आधारित निर्माण नीति लागू—60% या पहले 3 माह में 30% पंजीयन अनिवार्य होगा।
डिजिटल सेवाएं और पारदर्शिता
ऑनलाइन पोर्टल मजबूत, प्रक्रियाएं सरल व समयबद्ध हुईं। एआई चैटबॉट से 24×7 जानकारी, मानव हस्तक्षेप में कमी और पारदर्शिता बढ़ी।
नवा रायपुर: देश का पहला ऋणमुक्त ग्रीनफील्ड शहर
1,345 करोड़ का पूरा ऋण चुकाया गया, 5,030 करोड़ की संपत्तियां गिरवी-मुक्त हुईं। 132 एकड़ टेक्सटाइल पार्क (अनुमानित 2,000 करोड़ निवेश, 12,000 रोजगार), सेमीकंडक्टर व आईटी में 1,800 करोड़ निवेश (करीब 10,000 रोजगार) प्रस्तावित। नवा रायपुर को टेक-हब, कॉन्फ्रेंस कैपिटल, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाएं
400 करोड़ की इनलैंड मरीना, 120 करोड़ का आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर, 230 करोड़ की साइंस सिटी, मेडी सिटी में 300-बेड अस्पताल (बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट), एजु सिटी में NIFT और NIELIT—सब प्रगति पर।
नगर-ग्राम निवेश सुधार
किफायती जन आवास नियम, 2025 लागू—कृषि भूमि पर भी किफायती आवास संभव। सामुदायिक खुले स्थान की अनिवार्यता 10% से घटाकर 5%। औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच मार्ग चौड़ाई 12 मीटर से घटाकर 7.5–9 मीटर, ग्राउंड कवरेज 60% से बढ़ाकर 70%।
पर्यावरण संरक्षण: रियल-टाइम निगरानी
उद्योगों के उत्सर्जन की ऑनलाइन रियल-टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड नोटिस सिस्टम। कॉमन हज़ार्डस वेस्ट सुविधा अप्रैल 2025 से पूर्ण क्रियाशील—60,000 मीट्रिक टन/वर्ष क्षमता।
प्रेसवार्ता में अनुराग सिंह देव (अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल), नंद कुमार साहू (अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण), रायमुनी भगत (विधायक), अंकित आनंद (सचिव) सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
