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प्रमोद मिश्रा
रायपुर | 31 दिसंबर 2025
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसले लिए गए। इन निर्णयों का सीधा लाभ वनवासी परिवारों, किसानों, उद्योगों, व्यापारियों और आम जनता को मिलेगा।
राज्य सरकार ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीद सुनिश्चित करने के लिए ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी को मंजूरी दी है। इससे लाखों वनवासी परिवारों की आय को सुरक्षा मिलेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए कार्यशील पूंजी देने का फैसला लिया गया है। इससे मोटे अनाजों का बाजार बढ़ेगा और आदिवासी किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी।
राज्य सरकार ने लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ रुपये का एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है ताकि गैर-राष्ट्रीयकृत वनोपजों के क्रय, भंडारण और विपणन को मजबूती मिल सके।
सरकार ने पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे हर साल लगने वाला 2.40 करोड़ रुपये का ब्याज बचेगा और 229.91 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी समाप्त हो जाएगी।
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। साथ ही मिलिंग की न्यूनतम अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में बदलाव कर निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन और प्रमाणन व्यवस्था को और सरल व प्रभावी बनाया जाएगा।
20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में लगने वाले 9वें ऑटो एक्सपो में खरीदे गए वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% की छूट मिलेगी।
धान मिलिंग के लिए बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% कर दिया गया है।
23 जनवरी से रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे कानून व्यवस्था और तेज़ व प्रभावी होगी।
नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नया पद (लेवल-14) एक वर्ष के लिए सृजित किया गया है।
