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प्रमोद मिश्रा
रायपुर 2 जनवरी 2026/केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में चार सड़क खंडों के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए 664 करोड़ 67 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सीआरआईएफ (Central Road & Infrastructure Fund) से प्राप्त होने वाली इस राशि से राज्य के पांच जिलों में करीब 174 किलोमीटर सड़कों के विकास और उन्नयन के कार्य किए जाएंगे। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज राशि स्वीकृति का आदेश राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव को भेजा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने राज्य में सड़कों के विकास के लिए इतनी बड़ी राशि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है।
उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार को चार सड़क खंडों के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण के प्रस्ताव भेजे गए थे। इन्हें मंजूर करते हुए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मुंगेली जिले के कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग के 21 किमी भाग में फोरलेन के निर्माण और मजबूतीकरण के लिए 156 करोड़ 33 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। कांकेर जिले में कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर मार्ग की 48.4 किमी टू-लेन विद्यमान सतह के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण के लिए 130 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा सीआरआईएफ से सुकमा से दंतेवाड़ा मार्ग के 68 किमी लंबाई में टू-लेन सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 230 करोड़ 85 लाख रुपए तथा गरियाबंद जिले में राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग में 35.5 किमी लंबाई में सड़क की मजबूती और उन्नयन के लिए 146 करोड़ 86 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इन महत्वपूर्ण मार्गों के विकास एवं उन्नयन से इन जिलों में राज्यीय राजमार्ग तथा मुख्य जिला मार्ग अच्छी होंगी और आवागमन बेहतर होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीआरआईएफ से मंजूर की गई इस राशि के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है। इस राशि से मुंगेली, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा और गरियाबंद जैसे दूरवर्ती जिलों में सड़कों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और उन्नयन होगा। इससे राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में परिवहन बेहतर होगा।
केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत मुंगेली, कांकेर, सुकमा/दंतेवाड़ा एवं गरियाबंद जिलों में ₹664.67 करोड़ की लागत से 173.70 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण स्वीकृति प्राप्त हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत इन परियोजनाओं से राज्य के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये सड़कें बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था और क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएँगी।
मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इन परियोजनाओं से बस्तर संभाग के दुर्गम और आंतरिक क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी और अधिक सुदृढ़ होगी, जिससे स्थानीय जनता, किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों तथा आपातकालीन सेवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। सड़क नेटवर्क मजबूत होने से पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय बाजारों तक पहुँच और सरल होगी।
मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सहयोग और स्वीकृतियों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विशेष प्रयासों से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य महत्वपूर्ण सड़कों का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज प्रगति पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्य में अधोसंरचना विकास, कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुँच रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई स्वीकृत सड़क परियोजनाएँ शीघ्र क्रियान्वित होकर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को और अधिक गति देंगी।
वहीं उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभाग के प्रस्ताव पर सड़कों के विकास एवं उन्नयन के लिए राज्य को मिली राशि के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है। राज्य में नई सड़कों के निर्माण और विद्यमान सड़कों की मजबूती व उन्नयन के लिए विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में 8092 करोड़ रुपए की नवीन स्वीकृति जारी की गई है। लोक निर्माण विभाग इन सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
