By Desk 
प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 05 जनवरी 2026
नवा रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से सामाजिक बदलाव साफ नजर आ रहा है।
मंत्री ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत अब तक
👉 14,307 करोड़ रुपये की राशि
👉 68 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है।
यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत
- पहली संतान पर ₹5,000
- दूसरी संतान यदि बालिका हो तो ₹6,000 की सहायता दी जा रही है।
राज्य में कुपोषण पर बड़ी सफलता मिली है —
- नवंबर 2023 में कुपोषण दर: 30.88%
- नवंबर 2025 में घटकर: 24.99%
- अंडरवेट बच्चे: 15.50% से घटकर 13.61%
वर्तमान में 19.64 लाख बच्चों व महिलाओं को पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है, जिसमें 90% वितरण FRS सिस्टम से पारदर्शी रूप से हो रहा है।
- 33 जिलों में 34 सखी वन स्टॉप सेंटर
- महिला हेल्पलाइन से 8,959 शिकायतों का समाधान
- 110 बाल देखरेख संस्थाएं संचालित
- POCSO पीड़ित बच्चों के लिए सपोर्ट पर्सन की व्यवस्था
- 4,750 आंगनबाड़ी केंद्र BaLA मॉडल पर उन्नत
- 5,814 मिनी आंगनबाड़ी को मुख्य केंद्रों में बदला
- 1,271 कार्यकर्ता और 6,384 सहायिकाओं की नई नियुक्ति
- जियो-टैगिंग और ई-भर्ती से पारदर्शिता बढ़ी
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत
👉 15,342 जोड़ों का विवाह
👉 प्रति जोड़ी ₹50,000, जिसमें से ₹35,000 सीधे कन्या के खाते में
- 189 बाल विवाह रोके गए
- बालोद जिला बाल विवाह मुक्त
- लक्ष्य: 31 मार्च 2029 तक पूरा छत्तीसगढ़ बाल विवाह मुक्त
- 18,400 लोगों को पेंशन योजनाओं से लाभ
- 10,694 तीर्थयात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से
- 1,323 दिव्यांग छात्र शासकीय संस्थाओं से लाभान्वित
- उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए भी रोजगार व पुनर्वास की व्यवस्था
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि
अब सरकार का फोकस कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ पर है।
इसके लिए बस्तर और सरगुजा संभाग में “सुपोषित छत्तीसगढ़” पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
