प्रमोद कुमार
रायपुर | 7 फरवरी 2026
प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण को तेज गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने बड़े फैसले लिए हैं। विभाग द्वारा 13 कार्यों के लिए 299 करोड़ रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी गई है, वहीं 7 जिलों की 10 सड़कों के निर्माण व उन्नयन के लिए 116 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी कार्यों की सीधी मॉनिटरिंग प्रमुख अभियंता कार्यालय के साथ-साथ अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालयों द्वारा की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आम नागरिकों को भी निर्माण कार्यों की जानकारी लेने की सुविधा दी जाएगी।
रायपुर जिले में फरफौदा–गुखेरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 11.04 करोड़ रुपए और चंदखुरी–जावा–मोंहदी मार्ग निर्माण के लिए 13.34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में हथबंद–सिमगा मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के लिए 40.72 करोड़ रुपए तथा ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक तक टू-लेन सीसी रोड के लिए 25.98 करोड़ रुपए की निविदा मंजूर की गई है।
नारायणपुर जिले में पल्ली–छोटेडोंगर–ओरछा मार्ग के दो खंडों में सीमेंट कांक्रीट सड़क व पुलिया मजबूतीकरण के लिए कुल 54 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। नवा रायपुर सेक्टर-18 में लोकभवन, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के निवास सहित अन्य शेष कार्यों के लिए 71.23 करोड़ रुपए और सेक्टर-19 में माध्यमिक शिक्षा मंडल भवन निर्माण के लिए 36.30 करोड़ रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, धमतरी और महासमुंद जिलों में उच्च स्तरीय पुल, पहुंच मार्ग और सड़क मजबूतीकरण के कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।
वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल धमतरी जिले की प्रमुख सड़कों, कुरूद उपसंभाग के टू-लेन मार्ग, राजनांदगांव, कोण्डागांव और कांकेर जिलों में सड़क व पुल निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिलासपुर, जशपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में भी पहुंच मार्ग और उच्च स्तरीय पुलों के लिए बजट मंजूर किया गया है।
लोक निर्माण विभाग का कहना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश के सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, आवागमन सुगम होगा और विकास को नई गति मिलेगी।





