By Media24News 
सतीश शर्मा
रायपुर, 26 जून 2026
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यूसीसी के अध्ययन और प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इसके अलावा शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राउत और मोहन पवार को सदस्य बनाया गया है, जबकि ज्योति रानी सिंह समिति की महिला सदस्य होंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर समिति के गठन की जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार व्यापक अध्ययन और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
समिति की प्रमुख जिम्मेदारियां
- राज्य में यूसीसी लागू करने की वर्तमान कानूनी स्थिति का अध्ययन करना।
- विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित संबंधित विषयों पर सुझाव देना।
- नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना।
- अन्य राज्यों में लागू या प्रस्तावित यूसीसी मॉडल का अध्ययन करना।
- समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को सौंपना।
- आवश्यक विधायी और प्रशासनिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करना।
सरकार के अनुसार समिति की रिपोर्ट और अनुशंसाओं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि इस पहल के साथ छत्तीसगढ़ उन राज्यों की सूची में शामिल होने की दिशा में बढ़ रहा है, जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया पर गंभीरता से काम किया जा रहा है।
