By Media24News 
• 29 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों पर भाजपा की नजर, 2018 में कांग्रेस का था दबदबा, 2023 में बदली तस्वीर… अब 2028 के लिए संगठन ने तेज की घेराबंदी
रायपुर, 12 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ में 2028 के विधानसभा चुनाव की सियासी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। सत्ता में काबिज भाजपा की नजर अब उन 29 विधानसभा सीटों पर टिक गई है, जहां से प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। आदिवासी बहुल इन सीटों पर कभी कांग्रेस का एकतरफा दबदबा हुआ करता था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव ने सियासी समीकरण बदल दिए। सरगुजा से बस्तर तक भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 29 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की।
अब भाजपा की रणनीति सिर्फ इस प्रदर्शन को दोहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासी अंचलों में अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत कर सीटों की संख्या बढ़ाने की है। इसके लिए पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक सक्रिय नजर आ रही है। जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन को भी इसी व्यापक रणनीति के अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
29 सीटों पर भाजपा का फोकस, 2028 के लिए अभी से सियासी घेराबंदी
आदिवासी बहुल विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ की सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 29 सीटों में से 25 पर जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा झटका दिया था। भाजपा महज 3 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन 2023 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। भाजपा ने 17 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई।
यही बदला हुआ राजनीतिक समीकरण अब दोनों दलों के लिए चुनौती बन गया है। भाजपा जहां अपने बढ़े हुए जनाधार को स्थायी राजनीतिक ताकत में बदलना चाहती है, वहीं कांग्रेस के सामने आदिवासी क्षेत्रों में खोया हुआ विश्वास और समर्थन वापस हासिल करने की चुनौती है।
जनजातीय गौरव दिवस के बहाने आदिवासी अंचलों में पहुंच बढ़ाने की रणनीति
भाजपा जनजातीय गौरव दिवस को केवल सरकारी आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहती। इसके जरिए आदिवासी समाज, युवाओं, विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश है। 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे।
कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह की सक्रियता भी पार्टी की प्राथमिकताओं को साफ संकेत दे रही है। संगठन स्तर पर बैठकों और तैयारियों के जरिए आदिवासी बहुल जिलों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है।
धरमजयगढ़ में स्मृति ईरानी ने संभाली कमान, कोर कमेटी को दिए निर्देश
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित दौरे को लेकर धरमजयगढ़ में तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद जनपद सभागार में कोर कमेटी की बैठक लेकर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में मंत्री केदार कश्यप, रामविचार नेताम और ओपी चौधरी सहित रायगढ़, जशपुर, सरगुजा और आसपास के जिलों के भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। स्मृति ईरानी ने आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद रायपुर पहुंचकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। दूसरी ओर संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं।
गांव से स्कूल-कॉलेज तक जनजातीय गौरव सप्ताह की तैयारी
भाजपा के संगठनात्मक कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार ने भी जनजातीय गौरव दिवस को प्रदेशव्यापी स्वरूप देने की तैयारी की है। जनजातीय गौरव सप्ताह 18 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों और कॉलेजों में जनजातीय नायकों के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, वन, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा उद्योग एवं रोजगार विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
15 नवंबर को रविवार होने के कारण लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 14 या 16 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं।
भाजपा के सामने सीटें बढ़ाने की चुनौती, कांग्रेस के सामने वापसी का सवाल
आदिवासी बहुल 29 सीटों का चुनावी इतिहास बताता है कि यहां राजनीतिक हवा तेजी से बदलती है। 2018 में कांग्रेस का मजबूत जनाधार था, तो 2023 में भाजपा ने अपनी रणनीति और संगठनात्मक ताकत के दम पर बड़ी वापसी की।
अब सवाल यह है कि क्या भाजपा 2023 के प्रदर्शन को 2028 में और बेहतर बना पाएगी? क्या जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजनों से आदिवासी समाज के बीच पार्टी अपनी पकड़ और मजबूत कर सकेगी? दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी यह क्षेत्र अस्तित्व और राजनीतिक वापसी की लड़ाई से कम नहीं होगा।
कुल मिलाकर, विधानसभा चुनाव में अभी करीब दो साल का वक्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। 29 सीटों पर किसकी पकड़ मजबूत होती है, इसका जवाब 2028 में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि सत्ता की अगली लड़ाई में आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है।
