रायपुर, 13 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों की हिरासत में है। भारतीय एजेंसियां अब उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में जुट गई हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक, विकास अग्रवाल शराब सिंडिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उसे सिंडिकेट का अहम वित्तीय मैनेजर बताया गया है। आरोप है कि वह डिस्टिलरी संचालकों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन की रकम वसूलकर शराब घोटाले के प्रमुख आरोपियों में शामिल अनवर ढेबर तक पहुंचाता था। ED की जांच में उसकी भूमिका को लेकर कई अहम तथ्य सामने आए थे।

बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय एजेंसियां UAE के अधिकारियों के साथ कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विकास अग्रवाल से शराब घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा सकती है।

जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी से शराब घोटाले के वित्तीय नेटवर्क और सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को लेकर नए खुलासे हो सकते हैं।

क्या है छत्तीसगढ़ का 3,200 करोड़ रुपये से ज्यादा का शराब घोटाला?

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ED के साथ-साथ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) भी कर रही हैं। ED की ओर से दर्ज FIR में 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का उल्लेख किया गया है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए कथित तौर पर घोटाले को अंजाम दिया गया। जांच में घोटाले के तीन प्रमुख तरीके सामने आने का दावा किया गया है।

A: डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन वसूली

जांच के मुताबिक, वर्ष 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपये और बाद के वर्षों में 100 रुपये तक कमीशन लिया जाता था। आरोप है कि संचालकों को नुकसान से बचाने के लिए नए टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ाई गईं। इसके अलावा ओवरबिलिंग के जरिए लागत समायोजन का रास्ता बनाया गया।

B: नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री

जांच एजेंसियों का आरोप है कि डिस्टिलरी संचालकों से अतिरिक्त शराब तैयार कराई गई और उस पर नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री कराई गई। इसके लिए होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। वहीं, खाली बोतलों की आपूर्ति और परिवहन की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दिए जाने की बात सामने आई।

बताया गया कि प्रदेश के 15 जिलों को शराब की खपत के लिए चुना गया था। दुकानदारों को कथित तौर पर बिक्री का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। शुरुआत में प्रति पेटी 2,880 रुपये एमआरपी रखी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 3,840 रुपये कर दिया गया। ACB ने जांच में 40 लाख पेटी से अधिक शराब की बिक्री के साक्ष्य मिलने का दावा किया है।

C: सप्लाई जोन में हेरफेर कर अवैध वसूली

जांच के अनुसार, देशी शराब की बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) की दुकानों को आठ जोन में बांटा गया था। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में सप्लाई जोन का निर्धारण कमीशन के आधार पर किया जाता था। एपी त्रिपाठी द्वारा जोनवार विश्लेषण उपलब्ध कराने की बात भी जांच में सामने आई।

EOW के मुताबिक, तीन वित्तीय वर्षों में देशी शराब की सप्लाई के नाम पर कथित सिंडिकेट को 52 करोड़ रुपये ‘पार्ट-C’ के रूप में दिए जाने के साक्ष्य मिले हैं।

फिलहाल विकास अग्रवाल की दुबई में गिरफ्तारी को शराब घोटाले की जांच में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, उसके भारत आने और आगे की पूछताछ के बाद ही मामले में उसकी भूमिका से जुड़े तथ्यों की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।