धान खरीदी पर रार ! : केंद्र ने मांगी 7 दिनों में रिपोर्ट, पिछले साल के बकाया चावल का स्टॉक चेक करेगी FCI

छत्तीसगढ़ नई दिल्ली बड़ी ख़बर रायपुर

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 03 जनवरी 2021

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आ रही अड़चन के बीच और बड़ी खबर आई है दरअसल अब केंद्र ने राज्य सरकार से 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है । धान खरीदी को लेकर आज भी राजनीतिक बयानबाजी चरम पर रहा सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉ रमन पर हमला करते हुए कहा कि धान खरीदी पर डॉ रमन गलतफहमी पैदा कर रहे है तो बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी ने जवाब देते हुए कहा कि धान खरीदी में बीजेपी नहीं बल्कि भूपेश बघेल भ्रम फैला रहे है । बहरहाल आपको बताते चले कि धान खरीदी में अड़चन डालने के राज्य सरकार के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष के बकाया चावल के स्टॉक की जांच करने का निर्देश दिया है। FCI को सात दिन में इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

 

 

 

वर्ष के पहले दिन लिखा गया यह पत्र राज्य सरकार के एक आग्रह के जवाब में लिखा गया है। 23 दिसम्बर 2020 को लिखे गए पत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने चावल जमा करने की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ाने का आग्रह किया है। खाद्य मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी जयप्रकाश ने लिखा, मंत्रालय ने पिछली बार चावल जमा करने की समय-सीमा बढ़ाए जाते समय यह स्पष्ट किया था कि यह समय-सीमा और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार समय पर चावल जमा कराने में असफल रही है।

मंत्रालय ने राज्य सरकार से भी खरीफ वर्ष 2019-20 का चावल समय पर नहीं जमा नहीं कर पाने के वास्तविक कारण बताने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है, FCI के मुताबिक उनके यहां जगह की कोई कमी नहीं थी। मंत्रालय ने राज्य सरकार से, समय पर चावल की आपूर्ति नहीं करने वाले मिलरों पर कार्रवाई करने को भी कहा है।

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छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक खरीफ वर्ष 2019-20 करीब ढाई लाख मीट्रिक टन चावल जमा नहीं करा पाई है। अब खरीफ वर्ष 2020-21 की खरीदी चल रही है। केंद्र सरकार से FCI को अभी तक चावल जमा करने का निर्देश नही मिला है। ऐसे में चावल जमा नहीं हो रहा है और खरीदी केंद्रों में धान जाम हो रहा है।

 

FCI को प्लान भी देना है

खाद्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार सोनी का कहना है, यह पत्र पुराने स्टॉक के भौतिक सत्यापन के लिए है। यह सामान्य प्रक्रिया है। इसके जरिये मंत्रालय जानना चाहता है कि कितने दिनों में पूरा चावल जमा हो जाएगा। FCI को इसका प्लान भी देना है।

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