प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 20 अप्रैल 2021
कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर घोषणा कर दिया कि अब 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को 1 मई से टीका लगना शुरू होगा लेकिन यह भी नियम रखा कि इस बार का टीका मुफ्त में नहीं लगेगा। अब इस फैसले को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है । प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार को टीका राज्य सरकारों को उपलब्ध कराना चाहिए ।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैक्सीन को खुले बाजार से खरीदने की प्रक्रिया को आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला पहले हो जाना था। अगर यह पहले शुरू हो जाता तो माहौल खराब नहीं होता। उन्होंने कहा, यह अच्छा फैसला है लेकिन इसकी प्रक्रिया आपत्तिजनक है।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि रेमडेसिविर जैसी हालत हो जाएगी अगर वैक्सीन को भी खुले बाजार में छोड़ दिया जाए। जहां निर्माण हो रहा है, वहां निर्माण इकाइयों के गेट पर ड्रग विभाग के कर्मचारी बिठाये गये हैं। कोरोना वैक्सीन जिसका अभी तक प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा है, उसका वितरण केंद्र सरकार के स्तर पर ही होना ठीक है। उन्होंने कहा कि केवल वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने 30 हजार करोड़ का बजट पारित किया है। यह राशि इसी मद में खर्च होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें ही वैक्सीन खरीदें तो उन्हें राज्यों को उतना पैसा भी देना चाहिये।
राज्य सरकार कैसे करेगी खरीदी, अभी तय नहीं
एक अनुमान है कि राज्य सरकार को अपने खर्च पर करीब 91 लाख लोगों को वैक्सीन लगाना पड़ सकता है। इसके लिये वैक्सीन की खरीदी कैसे होगी, यह अभी तय नहीं है। सरकार को इसके लिये बजट की भी व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया, जल्दी ही इसकी व्यवस्था हो जाएगी।
एक मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का नया फेज
केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक एक मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा। इसमें 18 साल से अधिक के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगना है। इस चरण में केंद्र सरकार पूरी वैक्सीन मुहैया नहीं कराएगी। वह उत्पादन का केवल 50 प्रतिशत हिस्सा खरीदेगी। शेष हिस्से में राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को खरीददारी करनी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री इसी प्रक्रिया को आपत्तिजनक बता रहे हैं।
