प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 14 मई 2021
संसदीय सचिव और कसडोल विधानसभा की विधायक शकुंतला साहू ने सीएम के उस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत किया है जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा किया है कि अभी फिलहाल नये सीएम हाउस के साथ नया विधानसभा,नये राजभवन, नया सर्किट हाउस के साथ मंत्रियों और अधिकारियों के लिए बन रहे नये भवन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है । शकुंतला साहू ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार और खुद पीएम नरेंद्र दामोदरदास मोदी को इस फैसले से सीख लेनी चाहिये और तुरंत पीएम मोदी को 20 हज़ार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नये प्रधानमंत्री आवास,संसद भवन आदि के निर्माण पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए । शकुंतला साहू ने कहा कि इस 20 हज़ार करोड़ का उपयोग पूरे देश में फ्री वैक्सीन और ऑक्सीजन की उपलब्धता मरीजों को कराने में करनी चाहिये । संसदीय सचिव शकुन्तला साहू ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना के इस भयावह स्थिति को देखते हुए जनता के हिट में फैसला लिया है क्योंकि हमारी सरकार नहीं चाहती कि एक तरफ हम फ़िज़ूल खर्ची करें और दूसरी तरफ प्रदेश की जनता कोरोना महामारी से परेशान रहे ।
दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने मितव्ययता के लिए और भी कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसी सिलसिले में पूर्व से किए जा रहे उपायों को विस्तार देते हुए अब नवा रायपुर में निर्माणाधीन नये राजभवन, विधानसभा भवन, सीएम हाउस, मंत्रीगणों व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नये सर्किट हाउस के निर्माण कार्यों में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इन कार्यो का भूमिपूजन 25 नवंबर 2019 को किया गया था।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बीते 26 अप्रैल को सभी विभागों को निर्देश दिए गए है कि गत वर्ष की तरह ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी मितव्ययता बरती जाए। अब इससे भी आगे जाकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नवा रायपुर में चल रहे प्रमुख निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा नवा रायपुर में निर्माणाधीन नये राजभवन, नये सीएम हाउस, मंत्रीगणों व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नये सर्किट हाउस के निर्माण कार्यों में तत्काल प्रभाव से रोक के लिए संबंधित ठेकेदारों को आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही सेक्टर-19 में नवीन विधानसभा भवन के निर्माण के लिए 245 करोड़ 16 लाख और 118 करोड़ के कार्यो की पूर्व में जारी निविदाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
