प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 17 सितंबर 2021
जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज लखनऊ में हो रही है म केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई में होने वाली बैठक में 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल होंगे । यह बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है ।
अभी अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स की दर अलग-अलग है। अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पूरे देश में इस पर समान टैक्स लगेगा। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। हाल के महीनों में इनकी कीमत रिकॉर्ड पर पहुंच गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक शुक्रवार को लखनऊ में हो रही है। इसमें पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल करने की संभावना पर विचार होगा। अगर काउंसिल में इस बारे में सहमति बनती है तो इससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी कमी देखने को मिल सकती है। अभी देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई है जबकि डीजल 90 रुपये लीटर के आसपास मिल रहा है।
ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर विचार हो सकता है। हालांकि यह मुद्दा सार्वजनिक किए गए बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं है। कोर्ट ने सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने को कहा था। जीएसटी सिस्टम में किसी भी बदलाव के लिए तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति जरूरी है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कई राज्यों ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे राजस्व जुटाने का एक अहम जरिया केंद्र सरकार के पास चला जाएगा।
क्या है एजेंडे में?
यह जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक है। यह देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद काउंसिल की पहली फिजिकल मीटिंग है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इसमें कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में अहम कई आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में कटौती करने का फैसला किया गया था। शुक्रवार की बैठक में इस छूट को और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
बैठक में जोमैटो (Zomato) तथा स्विगी (Swingy) जैसे खाद्य डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट के रूप में मानने और उनके द्वारा की गई डिलीवरी पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लखनऊ में सुबह 11 बजे जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ में क्या होगी कीमत?
बता दें कि भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम कच्चे तेल के अलावा उत्पाद शुल्क (Excise Duty), राज्यों के वैल्यू एडेड टैक्स (VAT), कंपनियों का मुनाफा, रिफाइनरी चार्ज, फ्रेट चार्ज और डीलर्स के कमीशन के आधार पर तय किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ सरकार 15.11 रुपए वैट लेती है। इसी तरह डीजल का बेस प्राइज 28.66 रुपए है। इसमें केंद्र सरकार 31.83 रुपए सेंट्रल एक्साइज और राज्य सरकार 16.12 रुपए वैट लेती है।
रायपुर में अभी एक लीटर पेट्रोल का रेट 99 रुपये के आसपास है । अब यदि सरकार जीएसटी के दायरे में लाती है तो राज्य का वैट खत्म होकर एक लीटर पेट्रोल आपको 72 रुपये के आसपास मिलेगा और उसी प्रकार एक लीटर डीजल की कीमत अगर 98 रुपये है तो एक लीटर डीजल आपको 71 रुपये के आसपास मिलेगा । आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हम इनका समर्थन करते है लेकिन भूपेश बघेल ने मांग की है कि पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज जो केंद्र सरकार लेती है उसको भी हटाने की मांग की है ।
