भूपेश टांडिया
रायपुर 10 नवंबर 2021
रायपुर : भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ मिथ्या प्रलाप करने में लगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर क़रारा कटाक्ष करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बघेल और उनके मंत्री भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दीग़र कांग्रेस नेताओं की तरह परस्पर विरोधाभासी बयानबाजी करने की हास्यास्पद हरक़तों पर उतर आए हैं। कौशिक ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी हर दिन हर चीज का एक अलग-अलग आँकड़ा बताते हैं, उसी तरह प्रदेश सरकार के लोग भी अलग-अलग आँकड़े बताते हैं।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि आजकल आँकड़ों को लेकर परस्पर विरोधाभासी बयान देने की प्रदेश सरकार में चल रही होड़ में कोई कहता है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का 24 हज़ार करोड़ रुपए नहीं दे रही है तो कोई यह आँकड़ा 18, कोई 22 तो कोई 20 हज़ार करोड़ रुपए बता रहा है। और अब मुख्यमंत्री बघेल ने यह आँकड़ा 13 हज़ार करोड़ रुपए का बताया है। फिर कांग्रेस प्रवक्ताओं की ओर से कुछ और अलग-अलग आँकड़े बताए जाते हैं। श्री कौशिक ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की इन्हीं लफ़्फ़ाजियों के चलते प्रदेश की जनता ने भी अब इसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। कांग्रेस और प्रदेश सरकार मिथ्या प्रलाप तो ख़ूब करती हैं, लेकिन यह सत्य और तथ्य स्वीकार करने में उसके हाथ-पाँव क्या फूलने लगते हैं कि वर्ष 2019-20 में 34 हज़ार करोड़ रु. तथा वर्ष 2020-21 में 38 हज़ार करोड़ रु. केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए हैं और चालू वर्ष 2021-22 में लगभग 44 हज़ार करोड़ रु. केंद्र से प्रदेश को मिलना प्रस्तावित है।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि पहले केंद्र में जो यूपीए का शासन था और अब जो सरकार है, दोनों की तुलना की जाए तो छत्तीसगढ़ को वर्तमान केंद्र सरकार की ओर से 178 प्रतिशत ज़्यादा राशि मिल रही है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान में भी 09 फ़ीसदी सालाना इज़ाफ़ा होता है। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ की कुल आय 63 हज़ार करोड़ रुपए थी जिसका 53 फ़ीसदी हिस्सा यानी 34 हज़ार करोड़ रुपए केंद्र का ही था। हर वर्ष इतनी राशि मिलने के बावज़ूद प्रदेश सरकार और कांग्रेस के लोगों का लगातार झूठ बोलना बेहद निंदनीय है। कौशिक ने कहा कि केंद्र तो प्रदेश के लिए और भी बहुत-सी योजनाएँ दे रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार इन योजनाओं के सीधे लाभ से प्रदेश की जनता को वंचित रख रही है। 05 लाख प्रमं आवास लौटा दिए, केंद्र की सौग़ात तीन मॉडीफ़ाइड मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश सरकार ने खुलने नहीं दिए, ऐसी अनेक और योजनाएँ हैं जिनमें प्रदेश सरकार को न्यूनतम राशि अपने हिस्से की देनी होती है, प्रदेश सरकार वह राशि भी उपलब्ध नहीं करा रही है और जनता के हितों को ताक पर रखकर धोखा दे रही है।
