प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 10 फरवरी 2022
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के आदिवासी विकास विभाग में रिश्वत लेकर फर्जी नियुक्ति आदेश जारी करने का मामला सामने आया है । अब इस मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है । बीजेपी ने इस मामले की जांच करने के लिए 6 सदस्यों को नियुक्त किया है । इन सदस्यों में सांसद गोमती साय,ओ पी चौधरी,नरेश चंद्र,रोहित साय,रामयुनी भगत और नितिन राय शामिल हैं ।
ये सभी सदस्य संबंधित लोगों से मुलाकात कर पार्टी को एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे । आपको बताते चले कि जशपुर जिले के आदिम जाति विभाग के छात्रावासों में लगभग 79 लोगों की फर्जी नियुक्ति कर दी गई । अंदर की खबर यह है कि इन नियुक्तियों के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से डेढ़ डेढ लाख रुपये भी लिए गए । लाखो रुपये देने के बाद जब अभ्यर्थियों को पता चला कि उनकी नियुक्ति फर्जी है तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और वे न्याय के लिए आदिवासी आयुक्त कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं ।
इस पूरे मामले में जब हमने सहायक आयुक्त बी एस राजपूत से सम्पर्क करने पर उन्होंने बताया कि 2020 में कुछ नियुक्तियां की गई थी लेकिन कोरोना के चलते संस्थाएं बंद हो गयी थी । covid खत्म होने के बाद जब संस्थाएं दुबारा खुलीं तो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेकर जॉइन करने पहुंच गए । जब हमने इन नियुक्तियों के आदेश के बारे में जानकारी निकाली तो ज्ञात हुआ कि इस तरह की कोई नियुक्ति ही नहीं हुई है ।इन नियुक्तियों का कोई रिकार्ड नहीं है । इस सम्बंध में तत्कालीन एसी वाहने से जब जानकारी ली गयी तो उन्होंने भी लिखकर दे दिया है कि उनके द्वारा किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं की गयी है । लेकिन वास्तविकता क्या है यह अभी तक पता नहीं चल लाया है।
इस बीच विभाग ने सभी की नियुक्ति को फर्जी बताकर सभी की भर्ती आदेश को निरस्त कर दिया है । अब ऐसे में सवाल उठता है कि बेरोजगारों से नौकरी के साथ पैसा भी चला गया इसका जिम्मेदारी कौन हैं?
