प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 08मार्च 2022
प्रदेश के अनियमित कर्मचारी जो नियमतिकरण की आस लगाए बैठे हैं उनके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है । छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दूसरे दिन आज बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन ने सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया था कि क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सही है कि जन घोषणा पत्र 2018 को राज्य सरकार के द्वारा आत्मसात किया गया है? यदि हां, तो क्या इसमें अनियमित कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए वादा किया गया था ? यदि हो, तो इस दिशा में सरकार के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं और कब तक इनको नियमित किया जावेगा ?
इस सवाल के जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि जी हाँ! जी हाँ। अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग का अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करने का लेख किया है, जो अपेक्षित है। अनियमित कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों दवारा की गई मांग का परीक्षण करने हेतु प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति की बैठक दिनांक 09.01.2020 को सम्पन्न हुई है, बैठक में लिए गए। निर्णय अनुसार विभागों के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय/निगम/ मंडल/आयोग/संस्था आदि में पूर्व से कार्यरत अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी चाही गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अब ऐसे में इस बजट सत्र में आस लगाए बैठे अनियमित कर्मचारियों के लिए यह एक मायूसी वाली खबर हो सकती है क्योंकि सीएम ने साफ किया कि समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । अब देखना होगा कि अनियमित कर्मचारियों की मांग पर सरकार कब तक निर्णय लेती है ।
