CM के पिटारे में क्या? : सरकारी कर्मचारियों को होली के पहले पुरानी पेंशन योजना की सैगात दे सकते हैं CM भूपेश बघेल, पढ़िये बजट में सभी वर्गों के लिए क्या रहेगा खास?

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 09 मार्च 2022

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बतौर वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे । आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चौथी बार बतौर वित्त मंत्री यह बजट पेश करने वाले हैं । बजट पेश करने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि

छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ग को “न्याय” सुनिश्चित करने की यात्रा को जारी रखने के लिए आज बजट प्रस्तुत करूँगा।

यह नवा छत्तीसगढ़ का जनहितकारी बजट होगा।

आप इसे मेरे Facebook पेज पर 12:30 PM से लाइव भी देख सकते हैं।

LIVE: https://t.co/7LYGZi1uBf

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 9, 2022

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संकेत हैं, मुख्यमंत्री इस दौरान वे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ मजदूरों की दो बेटियों के खाते में 20-20 हजार रुपए जमा करने की एक योजना भी बजट में प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले सप्ताह की पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संकेत दिए थे। राजस्थान सरकार के पेंशन बहाली के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था, वे प्रदेश की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के बाद इस पर कोई फैसला करेंगे। बताया जा रहा है, वित्त विभाग ने इसकी शुरुआती कवायद पूरी कर ली है। अनुमान है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अगले एक दशक तक सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आने वाला, उल्टे 1680 करोड़ रुपया सालाना की बचत होगी।

यह वह राशि है जो सरकार अंशदायी पेंशन यानी नई पेंशन योजना में अपने पास से देती है। नई पेंशन योजना 2004 से लागू हुई है। उसके बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की संख्या तीन लाख 30-40 हजार बताई जा रही है। ये कर्मचारी 2030-32 के बाद ही रिटायर होंगे, तब सरकार पर उनके देयकों का बोझ पड़ेगा। प्रदेश के कर्मचारी संगठन जोर-शोर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन की बहाली बड़ा मुद्दा था।

इस बार बजट में मजदूरों की बात

बताया जा रहा है कि बजट में मजदूरों के लिए कुछ नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। इसमें मजदूरों की पहली दो बेटियों के लिए 20-20 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि भी प्रमुख है। यह योजना कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूरों के लिए होगी। प्रत्येक जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर श्रमिकों के लिए संसाधन केंद्र बनेंगे।

बजट अब तक

बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने 2018-19 को अपना पहला बजट, अनुपूरक बजट के तौर पर पेश किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया.2019-20 पहला बजट‌- 95 हजार 899 करोड़2020-21 दूसरा बजट – 95 हजार 650 करोड़2021-22 तीसरा बजट – 97 हजार 106 करोड़इस साल 2022-23 में पेश होने वाले बजट का अनुमान 01 लाख 05 हजार करोड़ लगाया जा रहा है ।