प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 11 मार्च 2022
छत्तीसगढ़ विधानसभा के पांचवे दिन महिला स्व सहायता समूह को रेडी-टू-ईट का काम वापस दिलाने सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया । विपक्ष के विधायकों ने मांग रखी कि रेडी टू ईट का काम महिला स्व सहायता समूह को वापस दिलाया जाए । इस मामले पर आज बीजेपी विधायकों में रजनीश कुमार सिंह के साथ शिवरतन शर्मा ने भी विधानसभा में प्रस्ताव रखा और लगातार मांग की कि महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट निर्माण कर दिया जाए ।
इस मामले पर विधायक रजनीश सिंह ने सदन में सवाल उठाया के की क्या प्रदेश में रेडी-टूटी वितरण व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के लिए निर्देश दिए गए है इसका कैबिनेट में निर्णय लिया गया है यदि हो तो इसके संबंध में क्या निर्देश दिए है और यह व्यवस्था में लागू की जाएगी ? (ख) बीज निगम के साथ अनुबंध किया गया है। अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराये क्या बीज निगमका अपना प्लांट है और वह प्लाट कार्यरत है इसका में कितनी महिला समूह का कार्य छीना जायेगा
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने जवाब देते कहा कि मंत्री परिषद की बैठक में दिनांक 22.11.2021 में निर्णय लिया गया है।छत्तीसगुडू राज्य में वर्तमान में प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत ईट फूड निर्माण एवं वितरण का कार्य स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों के स्थान पर अब कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा प्रयोग विनाम अंतर्गत राज्य कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित पनिट के माध्यम से किये जाने का निर्देश दिवेगए या प्रदेश में 01 अप्रैल 2022 में लागू की जायेगी। प्रश्न (ख) के अंतर्गत अनुबंध की है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का अपना प्लांट है जो रायगढ़ जिले में कार्यरत है। नवीन व्यवस्था प्रक्रियाधीन होने के कारण महिला स्व सहायता समूहों की नियत संख्या बताया जाना संभव नहीं है।
इसी मामले को लेकर विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाया कि क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कितने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा रेडी-टू-ईट के माध्यम से पोषण आहार का निर्माण एवं वितरण किया जा रहा है जिलेवार जानकारी प्रदान करे? उक्त समूहों में जिलेवार कितनी महिलाओं की भागीदारी है। (ख) क्या राज्य शासन द्वारा पोषण आहार निर्माण तथा का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। यदि हाँ तो किस प्रकार से उत्त कार्य को किया जायेगा कार्ययोजना क्या है? (ग) राज्य शासन द्वारा उक्त निर्णय लेने के क्या कारण है?
इस विषय पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि (क) जानकारी सलंग्न परिशिष्ट अनुसार है। भारत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.02.2009, 09.05.2012 एवं 24.12.2013 में निहित निर्देशों एवं मापदण्डों के अनुसार उत्त कार्य करने की योजना है। (ग) भारत शासन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.02.2009, 0905-2012 एम 24:12.2013 के निर्देशों का पालन हेतु उत्त निर्णय लिया गया।
