प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 04 अगस्त 2022
छत्तीसगढ विधानसभा द्वारा पारित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 को अपास्त करने भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा राज्यपाल महोदया के नाम जिलाधीश के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2022 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया है । उक्त कुछेक संशोधन विधेयक में रजिस्ट्रार को ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि रजिस्ट्रार जब तक ना चाहे तब तक सोसाइटी में निर्वाचन नहीं हो सकता और नामांकित बोर्ड अथवा प्रशासक के कार्यकाल को समय-समय पर बढ़ा सकता है। नामांकित बोर्ड बनाने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में ही अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है।
शशिकांत द्विवेदी ने बताया कि इसके माध्यम से कांग्रेस लोकतंत्र की मूल भावना पर कुठाराघात कर रही है। जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा । द्विवेदी ने बताया कि 4 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल महोदया को उक्त संशोधन विधेयक को अस्वीकार किए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा जायेगा।
