प्रमोद मिश्रा, रायपुर, 8 अक्टूबर, 2022
छत्तीसगढ़ के सेवा सहकारी समितियों में नियुक्तियों के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक प्रवीण कुमार दुबे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक प्रवीण कुमार दुबे ने कहा कि ‘छत्तीसगढ़ के सेवा सहकारी समितियों में प्रदेश के कांग्रेस सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अशासकीय व्यक्तियों की नियुक्ति इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश के कांग्रेस सरकार किसानों का भरोसा खो चुकी है।’
प्रवीण ने कहा कि इसी कारण सोसायटी में चुनाव कराने के बजाय प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए और किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, जिससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सरकार बनते ही किसान विरोधी अभियान में लग गई।
दुबे बताते हैं कि प्रति एकड़ सिर्फ 15 क्विंटल धान खरीदी, खेतों का रकबा कम करना, खाद, बीज की कमी के साथ किसानों को समय पर किसान क्रेडिट कार्ड में पैसे न मिलना और विभिन्न प्रकार से प्रताड़ना किसानों को दी जा रही है, जिसके कारण प्रदेश के किसान वर्तमान कांग्रेस सरकार से ख़ासे नाराज़ हैं।
भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक प्रवीण कुमार दुबे ने कहा कि ये बात प्रदेश सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस प्रदेश में किसानों का भरोसा खो चुकी है, जिसके कारण सहकारिता चुनाव कराने से डर रही है और समितियों में अशासकीय व्यक्तियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्ति कर रही है, जो बिल्कुल ही किसान विरोधी अभियान है।
उन्होंने कहा कि भाजपा इस नियुक्ति का विरोध करती है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब समितियों में चुनाव कराया जाए।
भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक प्रवीण कुमार दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार समितियों में चुनाव नहीं कराती है, तो हम प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनायेंगे और किसानों के हित में सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे।
