प्रमोद मिश्रा
बलौदाबाजार,31 मार्च 2023
बेरोजगारी भत्ते की घोषणा के बाद रोजगार एवं अन्य कार्यालयों में अचानक भीड़ से प्रशासन चिंतित है। बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर रजत बंसल ने कहा है रोजगार कार्यालय में दो वर्ष पहले पंजीकृत युवाओं को ही भत्ते की पात्रता है। उन्हें नया पंजीयन कराने या कार्ड के नवीनीकरण की अभी जरूरत नहीं है। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसलिए हड़बड़ी न करें आवेदन का पोर्टल लगातार खुला रहेगा और ऑनलाइन आवेदन कभी किया जा सकता है। कलेक्टर ने 1 अप्रैल से भत्ता के लिए आवेदन पोर्टल खोलने व तैयारी के लिए अफसरों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है,जिसका सत्यापन बैंक मेनेजर से कराने के बाद बेरोज़गारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदक कृपया ध्यान रखकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई न हो। आवेदक को अपने ही बैक खाते की जानकारी भरनी है, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की नहीं,अन्यथा बैंक मेनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बतायेगा और बेरोज़गारी भत्ते की राशि उस खाते में अंतरित नही होगी।
घर बैठें करें पंजीयन
कलेक्टर श्री बंसल ने कहा कि पंजीयन पंजीयन पोर्टल पर घर बैठे हो सकेगा। पोर्टल का यूआरएल http://berojgaribhatta.cg.nic.in/PrintEmplCard.aspx है। 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीतने के 2 माह के भीतर हो सकेगा इसलिए जल्दीबाजी न करें। चॉइस सेंटरों पर भी आवेदन हो सकेंगे। फार्म भरने के पूर्व वे एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र,कक्षा 10 वीं की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि लिखी हो। कक्षा 12 वीं की मार्कशीट,आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो व रोजगार पंजीयन कार्ड को आवेदन फार्म में अपलोड करना होगा।
आवेदको को भौतिक सत्यापन के लिए समय देकर बुलाया जाएगा
कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए पहले से समय देकर बुलाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 3-5 पंचायतों व नगरीय क्षेत्रों में 3-4 वार्डों के समूह के क्लस्टर बनाए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन इन क्लस्टरों में होगा, जिससे किसी भी आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने घर से दूर न जाना पड़े। सत्यापन स्थल पर आवेदकों के बैठने आदि की अच्छी व्यवस्था होगी। सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की टीमें उपलब्ध रहेंगी।
