By Media24 Desk 
प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 13 अप्रैल 2023
केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल गुरुवार को केंद्र सरकार की ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी रोजगार मेले के लिए रायपुर पहुँचे । प्रहलाद पटेल बाद में इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। पटेल ने एक सवाल के जवाब में बस्तर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में हुए सम्मेलन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है इसलिए वे भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं।
प्रहलाद पटेल ने इस दौरान गुरुवार को सभी मंत्रालयों व विभागों में 45 स्थानों पर 71,605 युवकों को प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से नियुक्ति पत्र दिए जाने की जानकारी दी। इनमें रायपुर से 212 प्रत्यक्ष और 214 वर्चुअली जुड़े युवक भी शामिल हैं। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार केवल आंकड़े बाजी नहीं करती बल्कि सार्वजनिक रूप से सभी को नियुक्ति पत्र देकर तथ्यात्मक कार्य कर रही है।
प्रहलाद पटेल ने कहा रोजगार को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के गतिरोधों को समाप्त करने की दिशा में यह रोजगार मेला एक अहम प्रयास होगा। प्रहलाद पटेल ने नल-जल योजना को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि जब पाइप-लाइन के द्वारा आम आदमी के घर में शुद्ध पेय जल पहुँचता है तो वह इसे केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध सुविधा मानकर इसकी सराहना करता है। श्री पटेल ने बताया कि 2019 में जब जलजीवन मिशन शुरू हुआ था, तब 3.27 करोड़ परिवारों तक ही पाइप लाइन से जलापूर्ति हो रही थी, जो आज 11.5 करोड़ के पार हो गया है। देश के 60 प्रतिशत परिवारों के पास पाइप लाइन के जरिए पानी पहुंच गया है केंद्र सरकार की इस उपलब्धि पर सबको गर्व की अनुभूति हो रही है। श्री पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार अब छत्तीसगढ़ समेत उन सभी राज्यों को चिह्नित कर रही है, जहाँ जलजीवन मिशन के तहत काम को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई है।
केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को 318 गाँवो में 10 लाख कनेक्शन उपलब्ध कराना है और इस दिशा में अभी स्थिति निराशाजनक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 20 ब्लॉक को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य लिया गया था जिसमें से एक भी ब्लॉक में काम नही हुआ है। 3 जिलों के स्तर पर लिए गए लक्ष्य पर भी छत्तीसगढ़ सरकार काम शुरू नहीं कर सकी है। श्री पटेल ने स्पष्ट कहा कि जनजीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल नहीं किया , उस पर काम नहीं किया गया तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है यह प्रदेश सरकार स्वीकार कर रही है। इसके बावज़ूद इस योजना पर काम नहीं हुआ और आम आदमी की जरूरत को महत्व नहीं दिया गया तो राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। श्री पटेल ने कहा कि इस योजना को लेकर जब केन्द्र और राज्य के अधिकारों की बात आयी तो इस योजना पर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। प्रधानमंत्री आवास, जलजीवन मिशन, स्वच्छता मिशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर घर बिजली आदि सभी योजनाओं में भी क्रियान्वय का जिम्मा राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से इन योजनाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी है।
प्रहलाद पटेल ने बताया कि पिछले वर्ष, जलजीवन मिशन के तहत 60 हजार करोड़ रूपयों का प्रावधान रखा गया था लेकिन राज्य सरकारें सिर्फ 32 हजार करोड़ रूपयों का आहरण ही कर पाई। फिर भी मोदी जी ने कहा यह राशि लेप्स नही होगी। इस वर्ष यह राशि 70 हजार करोड़ रुपयों की रखी गयी है।
छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए छत्तीसगढ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति नियोजन राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बहुसंख्यक समाज के एक युवक की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जो कुछ हुआ है, क्या वह इबादतखाना हो सकता है जहाँ उसे कत्लखाना बना दिया गया। एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थान पर यह घटना घटी है। अगर ऐसे किसी धार्मिक परिसर में हत्या कर दी जाए और समाज इसके लिए न कहे कि यह अपवित्र हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? श्री पटेल ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। उसने इबादतखाने को कत्लखाना बना दिया। इससे साफ है कि कहीं-न-कहीं यह बात ओवैसी को भी समझनी चाहिए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समझनी चाहिए
इस दौरान पूर्व मंत्री व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, मुख्य प्रवक्ता अजय चन्द्राकर, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी और सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ,प्रवक्ता अमित साहू उपस्थित थे।
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