नई दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के खिलाफ अखबारों में प्रकाशित ‘करप्शन रेट कार्ड’ विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई को नोटिस जारी किया और कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए रविवार शाम तक ‘अनुभवजन्य’ साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आयोग ने शनिवार शाम यह नोटिस जारी किया है.
कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ने वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 के बीच राज्य में ‘करप्शन रेट’ को सूचीबद्ध करते हुए पोस्टर और विज्ञापन जारी किए और बीजेपी सरकार को ‘ट्रबल इंजन’ करार दिया.
चुनाव आयोग ने नोटिस में क्या कहा?
इसे लेकर बीजेपी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस को नोटिस जारी करते हुए कहा, ‘यह एक उचित धारणा है कि कांग्रेस के पास सामग्री/अनुभवजन्य/सत्यापन योग्य साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर ये विशिष्ट/स्पष्ट ‘तथ्य’ प्रकाशित किए गए हैं, एक ऐसी कार्रवाई जिसका लेखक के ज्ञान, इच्छा और ऐसा करने के पीछे की मंशा का पता लगाने के लिए निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है.’
आयोग ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष से कहा कि 7 मई 2023 को शाम सात बजे तक अनुभवजन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं, उदाहरण के लिए विज्ञापन में उल्लिखित नियुक्तियों और स्थानांतरण, नौकरियों के प्रकार और कमीशन के प्रकारों के लिए दरों का प्रमाण, और अगर कोई स्पष्टीकरण हो तो साथ में वह भी दिया जाए. इसने कहा कि इसे सार्वजनिक मंच पर भी रखा जाए.
