महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून, लागू होने में अभी हैं ये अड़चनें

प्रमोद मिश्रा

नई दिल्ली, 22 सितंबर 2023

आखिरकार राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया. बिल के समर्थन में 214 वोट डाले गए, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा. इससे पहले बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था. अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल, कानून बन जाएगा. हालांकि, पहले जनगणना और सीटों के परिसीमन का काम होगा. उच्च सदन में विधेयक पारित के बाद दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है.

जानकारों का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को अभी भी लंबा सफर तय करना है. जनगणना और परमीसन के बाद महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही लागू हो सकेगा. 128वें संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को अब अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी. इसे जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा. सरकार ने कहा है कि इस प्रक्रिया को अगले साल शुरू किया जाएगा.

महिलाओं की संसद में अभी 15% हिस्सेदारी

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 33 प्रतिशत कोटा के भीतर आरक्षण देने समेत कई संशोधनों को खारिज किए जाने के बाद विधेयक पारित किया गया है. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगा, जो एससी-एसटी कैटेगिरी पर लागू होगा. बता दें कि देश के 95 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से करीब आधी महिलाएं हैं, लेकिन संसद में सिर्फ 15 प्रतिशत और राज्य विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है. महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) और राज्य विधान परिषदों में लागू नहीं होगा.

2024 के आम चुनाव के बाद होगी जनगणना’

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में कहा, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 को लागू किया जाएगा. कर्मचारियों के लिए जनगणना का काम आसान नहीं है. इसमें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मापदंडों से संबंधित डेटा एकत्रित करना होता है. उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आशंका को दूर करेगी. परिसीमन आयोग यह तय करेगा कि प्रक्रिया के बाद कौन-सी सीट महिलाओं को मिलेगी. करीब 11 घंटे तक बहस चली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना महामारी के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी. 2024 के आम चुनावों के तुरंत बाद जनगणना की जाएगी.

राज्यसभा में आरक्षण देना संभव नहीं’

वित्त मंत्री ने कहा, यह विधेयक लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है. मैंने कुछ सदस्यों को यह कहते हुए सुना है कि उच्च सदन (राज्यसभा) में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए. अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया और जिस तरह से प्राथमिकताएं दी जाती हैं, किसी भी तरह का आरक्षण देना संभव नहीं होगा. वित्त मंत्री ने विधेयक के लागू होने में देरी पर विपक्षी सदस्यों के सवालों का जवाब दिया और कहा, विधेयक के अधिनियमित होने के बाद जब पहली जनगणना होती है और उसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं. फिर नए सिरे से परिसीमन की कवायद की जाती है.

‘पीएम ने हाथ जोड़कर सांसदों का आभार जताया’

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून का समर्थन करने के लिए सांसदों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, जो भावना पैदा हुई है, वह देश के लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगी और सभी सांसदों और राजनीतिक दलों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पीएम मोदी ने राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले हाथ जोड़कर सभी सांसदों का आभार जताया. उसके बाद वो लोकसभा पहुंचे और वहां भी उन्होंने सांसदों का आभार जताया. महिला सांसदों ने बुके देकर पीएम मोदी का आभार जताया. पीएम ने कहा, दोनों सदनों में 132 से ज्यादा सदस्यों ने मसौदा कानून पर सार्थक चर्चा में भाग लिया.

महिलाएं मना रहीं जश्न, बीजेपी बनाएगी राजनीतिक हथियार

पूरे देश में महिलाएं जश्न मना रहीं हैं. क्योंकि, महिला आरक्षण बिल देश की 69 करोड़ महिलाओं की उम्मीद है. अब राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. यानी महिलाएं अब सिर्फ वोटर बनकर नहीं रह जाएंगी. अब वो खुद आधी आबादी के लिए पॉलिसी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. भले ही महिला आरक्षण 2024 लोकसभा चुनाव में लागू ना हो सके, लेकिन बीजेपी चुनावी मंचों से इसे राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी कर रही है और विपक्ष भी यह बात अच्छे से जानता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी को वो इसका क्रेडिट लेने से नहीं रोक पाएगा.

‘सभापति ने बधाई दी तो पीएम ने जोड़ लिए हाथ’

इससे पहले विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने घोषणा की कि विधेयक पारित हो गया है. यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. बधाई हो. उन्होंने कहा, यह महज एक संयोग है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. सभापति की टिप्पणी पर पीएम मोदी ने हाथ जोड़ लिए. मंगलवार को नए संसद भवन में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने वाला पहला विधेयक है. पीएम मोदी ने सोमवार को इसे लाने की सरकार की मंशा का ऐलान किया था. विधेयक को दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया.