श्रीराम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो हम ‘सिंधु’ भी ले सकते हैं, सिंधी अधिवेशन में बोले योगी

उत्तरप्रदेश

प्रमोद मिश्रा, 9 अक्टूबर 2023

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है और कहां है कि 500 साल बाद जब श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो क्या कारण है कि सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, उसे वापस न ले पाएं. सीएम योगी आदित्यनाथ सिंधी समाज अधिवेशन के समापन समारोह में बोल रहे थे.

सिंधी समाज के अधिवेशन में पहुंचे थे सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंधि समाज के अधिवेशन में यह भी कहा कि, सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का मान्य अंग है. 1947 में हुए देश के विभाजन को रोका जा सकता था लेकिन एक व्यक्ति की महज जिद से भारत का एक बड़ा भूमि भाग पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया आज भी विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में दिखाई देती है.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में आतंकवाद अंतिम शासक गिन रहा है. यदि 500 सालों के बाद श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस पाकिस्तान से न ले पाएं. वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में बताएं. अपने पूर्वजों के बारे में बताएं.

जब वह उनके बारे में बताएंगे, तब उसको प्राप्त करने में उनको किसी न किसी दिन जरूर सफलता मिलेगी. भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है.प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से काशी में काशी विश्वनाथ जगमगा रहा है. यह विरासत का ही सम्मान है. अयोध्या काशी विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम प्रयागराज की यात्रा प्रदेश में बहुत कुछ नया हो रहा है.

 

 

 

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आज श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा राम कथा संग्रहालय
बता दें कि सोमवार को ही यूपी सरकार राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपने की प्रक्रिया करेगी. इसके लिए लखनऊ में समझौता पत्र कर हस्ताक्षर किया जाएगा. लखनऊ में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय की मौजूदगी में ये ‘समझौता ज्ञापन’ होगा.

जबकि यूपी सरकार की ओर से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मौजूद रहेंगे. इसके बाद श्रीराम ट्रस्ट को ये संग्रहालय लीज पर प्राप्त हो जाएगा. यूपी के पर्यटन महानिदेशक मुकेश मेश्राम ने बताया कि ट्रस्ट को रामकथा संग्रहालय सौंपने को लेकर तैयारी पूरी कर की गयी है. लखनऊ में समझौता ज्ञापन के ज़रिए ये प्रक्रिया होगी.

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