प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 09 अक्टूबर 2024
वन एवं जलवायु परिवर्तन, जलसंसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप आज सिविल लाइन रायपुर स्थित न्यू-सर्किट हाउस, मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर की गई पहल के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के विषयों पर चर्चा की गई। सहकारी बैंक द्वारा 8 लाख 36 हजार 597 किसानों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 5 किसानों को प्रतीकात्मक रूप से रूपे किसान क्रेडिट कार्ड और नीलम चौहान को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 6 माह में 2000 पैक्स, मछुआ समिति, लघुवनोपज समिति तथा दुग्ध समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए मल्टी फंक्शनल सोसाइटियों के मॉडल बायलॉज तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए। अधिकारियों ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आरआईडीएफ के तहत 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों में से 587 गोदाम निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष गोदामों का निर्माण नवंबर माह तक पूर्ण करा लिया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ में 1.45 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। सहकारिता मंत्री ने मछुआ सहकारी समितियों की नीतियों में सुधार के लिए निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ के मछुवारों को मछली विक्रय का लाभ सीधे मिल सके एवं उनका हित सुरक्षित रहे। सहकारी समितियों के अधीन 42 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अक्टूबर माह के अंत तक खोलने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिल सकें। बैठक में अंबिकापुर तथा जगदलपुर के सभी पैक्स में माइक्रो एटीएम को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया, जिससे आगामी धान खरीदी में किसानों को राशि आहरण में सुविधा हो। डेयरी समितियों तथा मछुआ समितियों को माइक्रो एटीएम दिया जाएगा।
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पैक्स कंप्यूटरीकरण मॉड्यूल किसानों के लिए उपयोगी होना चाहिए। मनेंद्रगढ़, कोरिया, कोंडागांव, सरगुजा, सारगढ़ तथा बलौदाबाजार जिलों के पैक्स कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के मापदंडों का अनुपालन करते हुए छत्तीसगढ़ में चार नवीन जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। महासमुंद तथा गरियाबंद को मिलाकर एक नवीन बैंक, जांजगीर-चांपा, कोरबा तथा शक्ति को मिलाकर एक नवीन बैंक, कांकेर तथा नारायणपुर को मिलाकर एक नवीन सहकारी बैंक एवं रायगढ़, जशपुर व सारंगढ़ को मिलाकर एक नवीन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोला जाएगा।
सचिव सहकारिता डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2058 पैक्स में से 1738 कॉमन सर्विस सेंटर सक्रिय किए जा चुके हैं। इन कॉमन सर्विस सेंटरों से सहकारी समितियों के 16 लाख ऋणी सदस्यों को जोड़ा जाएगा। डेयरी तथा मछुआ समितियों का खाता सहकारी बैंकों में खोला जाएगा। बैठक में भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता की स्थिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति की सदस्यता, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति की सदस्यता तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी वितरण पैक्स की गहन समीक्षा की गई।
इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ वनोपज संघ अनिल कुमार साहू, कार्यकारी संचालक वनोपज मणिवासगन, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के. एन. काण्डे, अपर संचालक पंजीयक सहकारी संस्थाएं एच. के. दोशी, महाप्रबंधक नाबार्ड शतांशु शेखर, अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं एच. के. नागदेव सहित मत्स्य, पशुपालन और सहकारिता विभाग, लघु वनोपज, नाबार्ड, एनसीडीसी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
