प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 30 नवंबर 2024
छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ये आवास केवल मकान नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। यह प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।”
उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवारों को आवास मिलने से उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिलेगा। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2024 तक इन नामों को आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति दी है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन होगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर द्वारा भूमि चिन्हांकन कर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
