प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 19 फ़रवरी 2025
छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक बढ़ा दी।
विधानसभा सत्र में शामिल होने की मांग, 20 फरवरी को फैसला
सुनवाई के दौरान कवासी लखमा ने विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े अहम मुद्दे उठाना चाहते हैं। उनके वकील फैजल रिजवी ने इस संबंध में कोर्ट में औपचारिक आवेदन दिया।
हालांकि, ED के वकील सौरभ पांडे ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा में कोई महत्वपूर्ण वोटिंग हो रही हो या लखमा को किसी जवाब के लिए बुलाया गया हो, तो इसकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। ED ने यह भी दलील दी कि राज्यपाल की ओर से लखमा को विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
शराब घोटाले की जांच जारी
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे 20 फरवरी को सुनाया जाएगा। साथ ही, लखमा की न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक बढ़ा दी गई।
अब तक की जांच में ED ने शराब घोटाले में बड़े पैमाने पर पैसों के लेन-देन और अनियमितताओं के सबूत जुटाए हैं। लखमा की गिरफ्तारी के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है।