By Desk 
प्रमोद कुमार
रायपुर | 4 फरवरी 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के प्रशासन, सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम, आतंकी घटनाओं से निपटने, पायलट प्रशिक्षण, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आवासीय कॉलोनियों के हस्तांतरण और डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर कुल 9 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में स्वीकृत 100 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
यह टास्क फोर्स रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिलों में गठित की जाएगी।
कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन के लिए 44 नए पदों की स्वीकृति दी है।
SOG का मुख्य काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना, आतंकी हमले या गंभीर खतरे की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करना होगा। यह एक विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम होगी, जो हाई रिस्क ऑपरेशनों के लिए तैयार रहेगी।
मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना के निर्णय को मंजूरी दी है।
इसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह संस्थान निजी सहभागिता से स्थापित किया जाएगा।
इससे विमानन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग व एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया।
इस नीति से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और अन्य हितधारकों का विकास होगा। साथ ही स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार के जरिए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का फैसला लिया है।
इन कॉलोनियों के हस्तांतरण से यहां रहने वाले लोगों को पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी और उन्हें दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए एक बड़े बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
इस भवन में विभिन्न विभागों को स्पेस आबंटित किया जाएगा, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सके।
कैबिनेट ने सिरपुर और अरपा क्षेत्र में सुनियोजित विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिलों के कलेक्टर को देने का फैसला किया है।
दोनों क्षेत्रों में भूमि आबंटन 1 रुपए प्रीमियम और भू-भाटक पर किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों को तेजी मिलेगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी है।
इसके तहत राज्य के सभी विभाग केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे।
कम प्राथमिकता वाले एप्लिकेशन का माइग्रेशन 2027-28 तक और उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक किया जाएगा।
इस नीति से आईटी लागत में कमी, बेहतर साइबर सुरक्षा और नागरिक सेवाओं की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
कैबिनेट ने प्रदेश में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत नेटवर्क विहीन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे।
इससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, डायल 112 जैसी सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक आसान होगी और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
