By Media24News 
नई दिल्ली, 28 जुलाई 2026
NEET पेपर लीक के खिलाफ देशभर में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन छात्रों को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया है और जिनके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके साथ ही अदालत ने सभी संबंधित CCTV फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाओं में पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें पेलेट गन के इस्तेमाल से एक युवक की आंखों की रोशनी जाने, इलेक्ट्रिक बैटन के उपयोग, महिलाओं के साथ कथित मारपीट, कीलों वाली लाठियों से हमला और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा हिंसा किए जाने जैसे आरोप शामिल हैं।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी अधिकारी ने अपनी कानूनी सीमाओं का उल्लंघन किया है और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि बिना जवाबदेही तय किए जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन के दौरान करीब 250 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन पर हत्या, दुष्कर्म और NDPS जैसे गंभीर मामलों के आरोप हैं। इसलिए पूरे मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी है, जिससे सच्चाई सामने आ सके।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए सभी साक्ष्य सुरक्षित रखने और संबंधित राज्यों से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
