घनश्याम सोनी
बलरामपुर 7 मई
केंद्र की मोदी सरकार ने 1 मई 2021 से देश में 18 वर्ष से ऊपर युवाओं को वैक्सीन लगाने का आदेश /निर्देश देकर सभी राज्यों को टीकाकरण का कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया था ।
लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार इसमें राजनीति करण कर सिर्फ अंत्योदय के अंतर्गत आने वाले युवाओं को टीका लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया! उक्त आदेश के बाद इन वर्गों में कम संख्या में टीका लगाने के कारण वैक्सीन का एम्पुल प्रतिदिन खराब होना शुरू हो गया! प्रदेश में युवाओं ने इसका पुरजोर विरोध भी किया !एवं टीकाकरण के लिए सभी युवाओं के लिए जिसमें 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगाए जाने,हेतु विभिन्न माध्यमों से सरकार से आग्रह भी किया गया!इस दौरान कुछ लोगों के द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका भी दर्ज कराई गई थी! माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए, कहां की बीमारी अमीरी -गरीबी देख कर नहीं आती, सरकार को इसके लिए स्पष्ट नीति बनाते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे! ऐसा आदेशित हुआ!माननीय न्यायालय का उक्त निर्देश सरकार को पालन करना था !इस दौरान छत्तीसगढ़ की सरकार में पूर्व में दिऐ गऐ आदेश अंत्योदय राशन कार्ड के आधार पर वैक्सीन लगाया जाना स्थगित कर दिया! छत्तीसगढ़ में कोरोना थमा नहीं है, बल्कि विकराल रूप धारण कर लिया है! लोगों की जान का खतरा बना हुआ है!ऐसे समय पर सरकार के द्वारा टीकाकरण को स्थगित करना ! नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है! एवं आदूरदर्शिता का परिचायक है केंद्र में पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था !कि वैक्सीन के उत्पाद का 50% केंद्र राज्यों के लिए खरीदेगी ,एवं 50% राज्य को स्वयं खरीदी करेंगे, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूर्व में यह बयान देकर 50लाख डोज का ऑर्डर दे दिया गया है!
इसको ना तो सार्वजनिक किया गया है और ना ही तत्काल पेमेंट कर वैक्सीन मंगवाया गया है! इससे यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार टीकाकरण के लिए गंभीर नहीं है!एवं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है !छत्तीसगढ़ सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी नीति स्पष्ट करते हुए ,यह तत्काल युवाओं वर्गो को वैक्सीन लगाने का आदेश जारी कर टीकाकरण का कार्य शीघ्र आरंभ करना चाहिए !ताकि युवाओं में एक भय का जो वातावरण है!वह दूर हो सके एवं युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।
