By Desk 
प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 16 अप्रैल 2025
राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर गाइडलाइन की नई दरें जल्द ही जारी हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और अंबिकापुर समेत कई जिलों में कलेक्टर दरों में 10 से लेकर 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में से 20 से अधिक वार्ड ऐसे हैं जहां दरें 50% तक बढ़ सकती हैं।
जमीन-मकान खरीदना पड़ेगा भारी
गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी के बाद जमीन, प्लॉट, मकान और दुकानों की खरीदारी महंगी हो जाएगी। खासकर आमजन और मध्यमवर्गीय परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।
2018 के बाद पहली बार बदलाव
बता दें कि वर्ष 2018 के बाद अब तक कलेक्टर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन तैयार करने सभी जिलों से 15 अप्रैल तक रिपोर्ट मंगाई गई है।
कलेक्टर बोले- अध्ययन जारी है
इस संबंध में रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कहा, “नई गाइडलाइन को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।”
बृजमोहन अग्रवाल बोले- गाइडलाइन आने के बाद ही टिप्पणी उचित
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, “गाइडलाइन अभी आई नहीं है, इसलिए इस पर कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी।” रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने कहा कि शासन जो भी निर्णय लेगा, सोच-समझकर ही लेगा।
हितग्राही बोले- इससे नुकसान नहीं, फायदा होगा
हितग्राही मनोज अग्रवाल का मानना है कि कलेक्टर दर बढ़ने से आम जनता पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जमीन और मकान का मार्केट रेट पहले से ही काफी ज्यादा है, ऐसे में सरकारी दरों में समायोजन जरूरी है।
गोपाल अग्रवाल ने बताया राजस्व बढ़ाने का जरिया
गोपाल अग्रवाल ने कहा कि पिछली सरकार ने दरों में वृद्धि नहीं की थी, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। अब गाइडलाइन में वृद्धि से जहां मुआवजा की राशि बढ़ेगी, वहीं सरकारी आय भी बढ़ेगी। उनका कहना है कि 10 से 15% की बढ़ोतरी जायज मानी जा सकती है।
