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पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र का एक्शन मोड: पाकिस्तान से आए लोगों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम, छत्तीसगढ़ में 2000 पाक नागरिकों की शुरू हुई जांच, रायपुर में बसे 1800 लोगों के दस्तावेज खंगाल रही पुलिस

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 25 अप्रैल 2025

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों पर सख्ती बरतते हुए 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी राज्यों की एजेंसियों को सतर्क किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इस आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों की निगरानी और दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है।

 

छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से करीब 1800 केवल राजधानी रायपुर में बसे हुए हैं। इनमें 95 फीसदी सिंधी समाज से हैं, जबकि बाकी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस इन सभी के वीजा प्रकार की जांच कर रही है, खासकर सार्क वीजा पर भारत आए लोगों को चिह्नित किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र ने फिलहाल केवल सार्क वीजा धारकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है।

हिंदू नागरिकों को राहत

सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक वीज़ा (एलटीवी) को रद्द नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। केवल अन्य वीजा श्रेणियों में आए लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में वीजा की स्थिति

राज्य पुलिस के अनुसार, छत्तीसगढ़ आए अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक विजिटर वीजा पर हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बिजनेस, मेडिकल, धार्मिक और सीमित संख्या में सार्क वीजा पर आए हैं। फिलहाल अनुमति लेकर भारत आए सभी पाकिस्तानियों की निगरानी शुरू कर दी गई है और उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है।

रायपुर में घर बसाकर रह रहे हैं कई पाकिस्तानी

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रायपुर के सड्डू, महावीरनगर, बोरियाकला और माना रोड जैसे इलाकों में कई पाकिस्तानी नागरिकों ने अपने घर बना लिए हैं और वे अब भारत की नागरिकता भी हासिल कर रहे हैं। हालांकि, कई ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक नागरिकता नहीं मिली है। ऐसे लोगों की नई सूची तैयार की जा रही है।

सत्यापन प्रक्रिया तेज

एसएसपी रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि रायपुर में रह रहे पाकिस्तानियों की जांच की जा रही है। उनके दस्तावेजों की पुष्टि के साथ थानों में सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

यह कदम केंद्र सरकार के सुरक्षा संबंधी सख्त रुख और आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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