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प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 23 दिसंबर 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार अब प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह की 7 तारीख को ‘आवास दिवस’ का अनिवार्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन चावल उत्सव और महात्मा गांधी नरेगा के रोजगार दिवस के साथ किया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को गति देना, हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाना और निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। पंचायत मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक सिंह द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
आवास दिवस के दिन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण आवासों के सभी हितग्राहियों की सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा। साथ ही स्वीकृत हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे योजना में पारदर्शिता बनी रहे।
जिन हितग्राहियों ने 90 दिनों के भीतर या उससे कम समय में आवास निर्माण पूरा किया है, उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं जिन हितग्राहियों की किस्तें प्रगति के बावजूद लंबित हैं या जिनका केवाईसी अधूरा है, उनका उसी दिन केवाईसी पूर्ण कराकर 7 दिनों के भीतर राशि खाते में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।
महात्मा गांधी नरेगा के तहत 90 दिनों की अकुशल मजदूरी भुगतान की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तकनीकी कारणों, स्थानीय समस्याओं या अन्य बाधाओं से प्रभावित आवासों के मामलों का हर माह 7 तारीख तक समाधान कर हितग्राहियों को जानकारी दी जाएगी। जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे।
निर्माण सामग्री, राजमिस्त्री या सेंटरिंग प्लेट की कमी से हो रही देरी को दूर करने के लिए स्व सहायता समूहों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय किया जाएगा। योजना मार्गदर्शिका के अनुसार ‘सामग्री बैंक’ की स्थापना भी की जाएगी।
पीएम जनमन योजना के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के आवास निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। पंचायत पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को योजना के प्रावधानों, दिशा-निर्देशों और विभिन्न विभागों के साथ कन्वर्जेंस की जानकारी भी दी जाएगी।
हितग्राहियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के टोल फ्री नंबर 1800-233-1290 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि हर पात्र परिवार को समय पर पक्का आवास मिल सके और ‘सबके लिए आवास’ का लक्ष्य पूरा हो सके।
