By Media24News 
सतीश शर्मा
रायपुर, 10 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पेयजल योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता और सुचारू संचालन को लेकर आज मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन 2.0, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) और छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ संचालन एवं रखरखाव (O&M) नीति पर व्यापक चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
पंचायतों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी
बैठक में निर्देश दिए गए कि राज्य में निर्मित सभी नल-जल योजनाओं का संचालन शासन के निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि सभी ग्रामीण घरों तक प्रतिदिन नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जाए। इसके तहत पेयजल योजनाओं की संस्थागत व्यवस्था ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाएगी और पंचायतों को हर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं का संचालन और रखरखाव ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे जन-सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।
सोशल ऑडिट और ग्राम सभा में होगी अनिवार्य चर्चा
बैठक में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक गांव की ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की स्थिति और संचालन पर अनिवार्य रूप से चर्चा कराने को कहा गया।
वाटर मीटर और वित्तीय प्रबंधन पर मंथन
बैठक में योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन के लिए बजट प्रबंधन, जल शुल्क निर्धारण, पेयजल गुणवत्ता मूल्यांकन, मॉनिटरिंग व्यवस्था, अनुपालन और सामुदायिक भागीदारी लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। जल की बर्बादी कम करने और बेहतर राजस्व प्रबंधन के लिए भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार वाटर मीटर लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ नीति के प्रारूप और उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित जल जीवन मिशन, पीएचई विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
