प्रमोद मिश्रा
नेशनल डेस्क, 01 फरवरी 2022
देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम आज 2022- 23 के लिए देश का आम बजट पेश करेंगी । यह बजट इसलिए भी खास है कि क्योकिं अगले दो महीने में पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं । माना जा रहा है कि यह पांच राज्य 2024 में देश में किसकी सरकार होगी इसको भी लगभग तय कर देंगे । इस लिहाज से यह बजट काफी महत्वपूर्ण हो जाता हैं । देश के इस आम बजट से आम आदमी के साथ युवा वर्ग, कर्मचारी वर्ग और महिला वर्ग को खासा उम्मीद है । बजट से सभी वर्ग आस लगाए बैठे है कि जो मार कोरोना के के चलते उनके जीवन पर पड़ी है, शायद सरकार उसपर कुछ मरहम जरूर लगा दे ।
जानकार मानते है की यह बजट चुनावी राज्यों को भी देखकर तैयार किया गया होगा । राजनिति के जानकारों का मानना है कि सरकार को भी पता है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय चाहिए, तो यूपी में जीत बहुत जरूरी है । ऐसे में सरकार का इस बार का बजट जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां की जनता के लिए ज्यादा हितकारी हो सकता है ।
यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं । इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी । इस बजट में मोदी सरकार (Modi Government) छोटे किसानों (Farmers) को बड़ा तोहफा दे सकती है साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का पैसा भी बढ़ाया जा सकता है । हालांकि इनकम टैक्स की सीमा में छूट के आसार नहीं दिख रहे हैं । वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात शुल्क में कटौती की संभावना है ।
1. फोकस कृषि , किसानों और एमएसएमई सेक्टर पर रहने की संभावना.
2. पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाया जा सकता है.
3. किसान उत्पादक संघों ( FPO ) को और मजबूत करने का ऐलान , किसान आंदोलन के दौरान सरकार लगातार इसकी बात करती रही थी.
4. किसान पेंशन योजना के बजट में बढोत्तरी और उसका विस्तार हो सकता है.
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ रियायतों का ऐलान हो सकता है , खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में पिछले एक साल में क़रीब 40 फ़ीसदी की बढोत्तरी हुई है.
6. मनरेगा (MGNREGA) के बजट में इज़ाफ़ा होने की संभावना है.
7. मध्यम वर्ग को है राहत की उम्मीद , लेकिन इनकम टैक्स की सीमा में छूट के आसार नहीं दिखते.
8. इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात शुल्क में कटौती की संभावना है.
9. Capital Expenditure (पूंजीगत व्यय ) में बढोत्तरी पर फोकस रहने की संभावना है ताकि आधारभूत ढांचे को मज़बूत बनाने पर ज़्यादा ख़र्च किया जा सके.
10. फिक्की और अन्य उद्योग संगठनों ने सरकार ने फ़िलहाल राजस्व घाटा पर कम ध्यान देने और निवेश पर ज़्यादा ज़ोर देने की वकालत की है.
11. गाड़ियों और अन्य सामानों में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर चिप के आयात और भारत में निर्माण को लेकर भी कुछ रियायतों का ऐलान सम्भव है.
12. चुनावों को देखते हुए भी कुछ ऐलान किए जा सकते हैं.
13. छोटे और मझौले उद्योगों को बड़ी राहत की उम्मीद है क्योंकि कोविड से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला सेक्टर यही है.
14 . इन उद्योगों के लिए सरकार ने पहले ही स्कीम का ऐलान किया था , जिसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम सबसे अहम है.
15 . सूत्रों के मुताबिक़ कोविड (COVID 19) से पैदा हुई चुनौतियों और चुनावी राजनीति की ज़रूरतों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश होगी लेकिन ज़ोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ही होगा ।
